माजी सरन्यायाधीशांचा ‘तो’ वादग्रस्त निकाल मागे

देशातील खासगी व अल्पसंख्य संस्थांसह सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदवी व आणि पदव्युत्तर प्रवेशांसाठी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एकच सामाईक पात्रता व प्रवेश

नवी दिल्ली : देशातील खासगी व अल्पसंख्य संस्थांसह सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदवी व आणि पदव्युत्तर प्रवेशांसाठी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एकच सामाईक पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नॅशनल एलिजिबिलिटी अ‍ॅण्ड एन्ट्रन्स टेस्ट-एनईईटी) घेण्याचा मेडिकल कौन्सिलचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याचा तीन वर्षांपूर्वी स्वत:च दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मागे घेतला. परिणामी आगामी शैक्षणिक वर्षांत ही परीक्षा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वेल्लोर येथील ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजसह देशभरातील अनेक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी केलेल्या याचिका मंजूर करून तत्कालिन सरन्यायाधीश न्या. अल्तमास कबीर यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २:१ अशा बहुमताने हा निकाल १८ जुलै २०१३ रोजी दिला होता. सरन्यायाधीश न्या. कबीर यांच्या निवृत्तीच्या दिवशीच हा निकाल दिला गेला होता. त्यात स्वत: न्या. कबीर यांनी व न्या. विक्रमजीत सेन यांनी परीक्षेच्या विरोधात तर न्या. अनिल आर. दवे यांनी परीक्षेच्या बाजूने निकाल दिला होता.
या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी भारत सरकार व मेडिकल कौन्सिलने लगेचच ‘रिव्ह्यू पिटिशन’ केल्या होत्या. मध्यंतरी या फेरविचार याचिका तीनऐवजी पाच न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाकडे वर्ग केल्या गेल्या होत्या. नियमानुसार मूळ निकाल देणारे सर्व न्यायाधीश उपलब्ध नसतील तर उपलब्ध असलेल्या न्यायाधीशांपुढे किवा त्यापैकी एका तरी न्यायाधीशाने फेरविचार याचिकांवर सुनावणी करावी लागते. मूळ निकाल देणाऱ्यांपैकी आता फक्त न्या. दवे उपलब्ध असल्याने त्यांच्यासह न्या. ए. के. सिक्री, न्या. आर. के. अगरवाल, न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. आर. भानुमती यांच्या पूर्णपीठाने फेरविचार याचिकांवर सुनावणी करून मूळ निकाल मागे घेतला आणि वेल्लोर कॉलेजसह इतर याचिकांवर पूर्णपणे नव्याने सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला. निकाल मागे घेण्यासाठी पूर्णपीठाने जी कारणे दिली ती केवळ महत्वाची नव्हे तर ऐतिहासिकही म्हणावी लागतील. नव्याने होणाऱ्या सुनावणीत कोणत्याही पक्षाची बाजू पूर्वग्रहदूषित होऊ नये म्हणून सविस्तर समीक्षा न करता न्यायालयाने दोन कारण नमूद केली. एक, आधीचे बहुमताचे निकालपत्र संबंधित मुद्द्यांवरील पूर्वीच्या बंधनकार अशा निकालांचा विचार न करता दिले गेले होते. दोन, नेहमीच्या प्रथेला बाजूला ठेवून त्या निकालपत्रावर न्यायाधीशांमध्ये आधी आपसात विचार-विनिमय केला गेला नव्हता व निकालपत्राचा कच्चा मसुदा न्यायाधीशांमध्ये वाचण्यासाठी वितरितही केला गेला नव्हता.
विशेष म्हणजे न्या. दवे यांनी आधीच्या निकालपत्राच्या वेळीही अल्पमताचा निकाल लिहिताना न्यायाधीशांमध्ये आपसात चर्चा न झाल्याचे व तरीही सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीमुळे वेळ नसल्याने आपण नाईलाजाने या निकालपत्रात सहभागी होत असल्याचे नमूद केले होते. नियतीचा खेळ असा की, ज्या न्या. दवे यांना आधी अल्पमतात असल्याने गप्प बसावे लागले होते त्यांनीच आता तीन वर्षांनी इतर न्यायाधीशांच्या सहमतीने पूर्वी आपल्याला न पटलेला निकाल मागे घेतला.

निकाल आधीच फुटला होता
जो निकाल आता मागे घेण्यात आला तो केवळ सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी दिला गेला म्हणून नव्हे तर अन्य कारमानेही वादग्रस्त ठरला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलाने त्या दिवशी प्रत्यक्ष निकाल ोहण्याच्या आधीच निकाल काय होणार याचे अचूक भाकित करणारी माहिती सोशल मीडियावर टाकली होती.