रंजन गोगोईंच्या मताचा सुप्रीम कोर्टात उल्लेख; CJI चंद्रचूड म्हणाले, “एकदा पद गेले की...”
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 9, 2023 12:36 PM2023-08-09T12:36:10+5:302023-08-09T12:37:02+5:30
CJI DY Chandrachud: अनुच्छेद ३७० वर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना कपिल सिब्बल यांनी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेतील मताचा संदर्भ दिला.
CJI DY Chandrachud: दिल्ली सेवा विधेयकाच्या बाजूने माजी सरन्यायाधीश आणि नामनिर्देशित राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई यांच्या टिप्पणीवर विरोधी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अनुच्छेद ३७० वरील सुनावणीवेळी रंजन गोगोई यांच्या टिप्पणीचा न्यायालयात उल्लेख केला. यावर विद्यमान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी भाष्य करत स्पष्ट भूमिका मांडली.
न्यायालयाचा १९७३ मधील ऐतिहासिक केशवानंद भारती खटल्याबाबत रंजन गोगाई यांनी आपले मत व्यक्त केले होते. राज्यसभेत बोलताना रंजन गोगोई म्हणाले होते की, 'संविधानाची मूळ संरचना' हा वादग्रस्त विषय आहे. यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी गोगोई यांनी केली होती. याचा दाखला ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अनुच्छेद ३७० च्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर दिला.
राज्यसभेतील रंजन गोगोई यांच्या विधानाचा संदर्भ
सिब्बल यांनी रंजन गोगोई यांचे नाव घेतले नाही. परंतु राज्यसभेतील रंजन गोगोई यांच्या विधानाचा संदर्भ देत असल्याचे स्पष्ट करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा सिद्धांत काळाच्या ओघात विकसित झाला. तिची 'मूलभूत रचने'बाबत चर्चा, वादविवाद होऊ शकतात. हा वादाचा मुद्दा असून त्याला कायदेशीर आधार आहे, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
आम्ही न्यायाधीश नसतो, तेव्हा आमचे म्हणणे केवळ मत
सिब्बल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, सिब्बलजी, जर तुम्ही एखाद्या सहकाऱ्याचा उल्लेख केला, तर तुम्हाला विद्यमान सहकाऱ्याचा उल्लेख करावा लागेल. एकदा पदावरून पायउतार झालो, न्यायाधीश पद राहिले नाही की, आपली मते, आपले विचार, आपल्या भूमिका या आपल्या स्वतःच्या असतात. आम्ही न्यायाधीश नसतो, तेव्हा आमचे म्हणणे केवळ मत असते. ते बंधनकारक आदेश ठरत नाहीत, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. यावर, याबाबत मी अवाक् झालो आहे, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कपिल सिब्बल यांना सांगितले की, न्यायालयात जे घडते त्याची संसदेत चर्चा होत नाही आणि न्यायालयानेही संसदेत काय चालले आहे यावर चर्चा करणे टाळावे. तसेच रंजन गोगोई यांना आपले मत मांडण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. कपिल सिब्बल मंगळवारी संसदेत नसल्यामुळे ते आता न्यायालयात येऊन संसदीय चर्चेला उत्तर देत आहेत, असा खोचक टोलाही तुषार मेहता यांनी लगावला.