जामीन नको म्हणणाऱ्या माजी कोळसा सचिवांचे घूमजाव
By Admin | Published: August 28, 2016 12:27 AM2016-08-28T00:27:14+5:302016-08-28T00:27:14+5:30
अनेक कोळसा प्रकरणांत आरोपी असलेले माजी कोळसा सचिव एच. सी. गुुप्ता यांनी वैयक्तिक जातमुचलका मागे घेऊन तुरुंगातून खटला लढविण्याच्या निर्णयाबाबत शनिवारी
नवी दिल्ली : अनेक कोळसा प्रकरणांत आरोपी असलेले माजी कोळसा सचिव एच. सी. गुुप्ता यांनी वैयक्तिक जातमुचलका मागे घेऊन तुरुंगातून खटला लढविण्याच्या निर्णयाबाबत शनिवारी घुमजाव केले. कमल स्पोंज स्टील अॅण्ड पॉवर आणि इतर प्रकरणांत आपण कारागृहातून खटला लढवू इच्छितो. त्यामुळे वैयक्तिक जातमुचलका काढून घेण्यास मुभा द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी केली होती. तथापि, ही याचिका त्यांनी मागे घेतली.
यापूर्वी गुप्ता यांनी आर्थिक विवंचनेमुळे वकिलाची फी भागवू शकत नाहीत. त्यामुळे वकील न नेमता स्वत:च बाजू मांडणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, ही भूमिकाही फिरवत त्यांनी आपण वकील नेमू इच्छितो, असे विशेष सीबीआय न्यायाधीश भरत पाराशर यांना सांगितले.
त्यावर न्यायालयाने त्यांना यापूर्वीची याचिका मागे घेण्यास मुभा दिली. गुप्ता यांनी वैयक्तिक जातमुचलका काढून घेण्याची मुभा मागणारी ही याचिका १६ आॅगस्ट रोजी न्यायालयात सादर केली होती. बचावासाठी आपण एकाही साक्षीदाराची उलटतपासणी घेऊ इच्छित नाही, तसेच कारागृहात राहून खटला लढविणार असल्याचे त्यांनी तेव्हा सांगितले होते.
न्यायालयाने त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडे अशी मागणी करण्यामागची कारणे जाणून घेण्यासाठी भरपूर चौकशी केली होती. त्याचबरोबर त्यांना वकिल किंवा न्यायालयीन मित्र उपलब्ध करून देण्याचीही तयारी दर्शविली होती. तथापि, गुप्ता यांनी नकार दिला होता. कोळसा खाणपट्टे वाटप हा घोटाळा नसल्याचेही गुप्ता यांनी याचिकेत म्हटले होते.
न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्यास वेळ दिल्यानंतरही गुप्ता यांनी भूमिका बदलली नव्हती. सरकार देत असलेले निवृत्तीवेतन निवृत्त जीवन जगण्यासाठी पुरेसे आहे. तथापि, खटल्यांची संख्या पाहता वकिलांची फी निवृत्तीवेतनातून
देणे शक्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.
कोळसा मंत्रालयातील आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, कोळसा खाणपट्टे वाटप प्रक्रियेदरम्यान आपल्यासोबत काम केलेल्या अधिकारी अत्यंत प्रामाणिक होते. मात्र, त्यातील अनेकांना खटल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सध्या नोकरीत असलेल्या आणि खटल्यांना सामोरे जात असलेल्या या अधिकाऱ्यांबाबत सरकारने विचार करावा, असे आवाहन मी करतो, असेही त्यांनी म्हटले. (लोकमत न्यूज नेटकवर्क)