माजी अर्थमंत्री चिदम्बरम यांची पाच दिवस कोठडीत रवानगी

या प्रकरणात पुढे काय होते हे पाहण्यासाठी माध्यम प्रतिनिधी व अनेक वकिलांनीही सर्वोच्च न्यायालयात गर्दी केली होती.

नवी दिल्ली : ‘आयएनएक्स मीडिया’ कंपनीत सात वर्षांपूर्वी ३०५ कोटी रुपयांच्या परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देताना झालेल्या कथित भ्रष्ट व्यवहारांच्या आरोपांवरून अटक झालेले माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांना २६ आॅगस्टपर्यंत सीबीआयच्या कोठडीत ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने गुरुवारी दिला.
चिदम्बरम यांना सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय कुमार कुहार यांच्यापुढे हजर करण्यात आले. सीबीआयने पाच दिवसांच्या रिमांडसाठी अर्ज केला. त्यावर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद झाल्यानंतर न्या. कुहार यांनी पाच दिवसांच्या कोठडीचा निर्णय दिला. सर्व तथ्ये व परिस्थितीचा विचार करता पोलीस कोठडीची मागणी रास्त आहे, असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. या काळात कुटुंबीय व वकील चिदम्बरम यांना रोज अर्धा तास भेटू शकतील.
या प्रकरणात पुढे काय होते हे पाहण्यासाठी माध्यम प्रतिनिधी व अनेक वकिलांनीही सर्वोच्च न्यायालयात गर्दी केली होती. चिदम्बरम यांच्या पत्नी नलिनी व याच प्रकरणातील सहआरोपी व जामिनावर सुटलेले पुत्र कार्ती हेही न्यायालयात हजर होते. अटकेच्या वेळी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केली निदर्शने लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या परिसरात कडोकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता.
रिमांडसारखी प्राथमिक सुनावणी असूनही सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व चिदम्बरम यांच्यासाठी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तन्खा व दयान कृष्णन अशा दिग्गज वकिलांचा फौजफाटा उभा राहिला. चिदम्बरम यांना कोठडीत घेऊनच चौकशी करणे का गरजेचे आहे किंवा नाही यावर युक्तिवादाचा रोख होता.
कोठडीचे समर्थन करताना सॉलिसिटर जनरलनी सांगितले की, आरोपीला गप्प बसण्याचा हक्क जरूर आहे. पण चिदम्बरम यांनी अटकेपूर्वी केलेल्या चौकशीत सहकार्य दिले नाही. या प्रकरणातील त्यांची भूमिका पाहता प्रकरणाची उकल करण्यासाठी त्यांची सखोल चौकशी गरजेची आहे. ही चौकशी कोठडीतच करणे शक्य आहे.
याचा प्रतिवाद करताना चिदम्बरम यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, या प्रकरणाचा बहुतांश तपास आधीच झाला असून आता फक्त आरोपपत्र दाखल होणे बाकी आहे. याआधी अटक केलेल्या सर्व आरोपींना जामीन मिळाला आहे. कागदपत्रांविषयीच चौकशी करायची असेल तर त्यासाठी कोठडीची गरज नाही. याआधी चौकशीस बोलावले तेव्हा चिदम्बरम यांनी सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली होती. ती सीबीआयला हवीत तशी नाहीत याचा अर्थ चौकशीस सहकार्य केले नाही, असा होत नाही.

स्वत: चिदम्बरम म्हणाले....
न्यायालयाने स्वत: चिदम्बरम यांनाही बोलण्याची परवानगी दिली. न्या. कुहार यांना चिदम्बरम यांनी सांगितले की, याआधी ६ जून २०१८ रोजी मला चौकशीसाठी बोलावले होते. त्यावेळी झालेल्या चौकशीचा लेखी तर्जुमा प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. तो मागवून घ्यावा. मी कोणत्याही प्रशान उत्तर देण्याचे टाळले नाही, हे त्यावरून स्पष्ट होईल. मला ५० दशलक्ष पौंडाची लाच दिल्याचा आरोप केला जात आहे. पण त्यासंबंधी मला चौकशीत कधीही विचारले गेले नाही. माझे विदेशी बँकेत खाते आहे की, एवढेच विचारले व त्याला मी ‘हो’ असे उत्तर दिले होते.

सुप्रीम कोर्टात काय होणार?
‘सीबीआय’ व ‘ईडी’ने दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र प्रकरणांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर चिदम्बरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली आहेत. ती शुक्रवारी न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठापुढे येतील. ‘सीबीआय’च्या प्रकरणात आधीच अटक झाल्याने त्यासंबंधीचे अपील आता निरर्थक झाले आहे. मात्र ‘ईडी’च्या प्रकरणात अटक झाली नसल्याने त्यात अटकपूर्व जामिनाचा विषय अजूनही जिवंत आहे.

चेहऱ्यावरील हास्य कायम
बुधवारी रात्री घरातून घेऊन जात असताना व रात्रभर सीबीआयच्या गेस्ट हाउसमध्ये राहून गुरुवारी दुपारी न्यायालयात आणले तेव्हा ७२ वर्षांच्या चिदम्बरम यांचा चेहरा हसतमुखच होता. न्यायालयातही त्यांनी वकील व कुटुंबीयांशी गप्पा करण्याखेरीज न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचीही विचारपूस केली. न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण होईपर्यंत शांतपणे ते आरोपीच्या पिंजºयात होते. एका पोलिसाने सवयीप्रमाणे त्यांचा हात धरून ठेवला होता, तोही त्यांनी सोडवून घेतला नाही!