'एक देश, एक निवडणूक'साठी मोठी घडामोड; समिती स्थापन; माजी राष्ट्रपती कोविंद अध्यक्ष

पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. अचानक अधिवेशन जाहीर केल्याने या पाच दिवसांत मोदी सरकार कोणता मास्टरस्ट्रोक खेळणार याची चर्चा सुरु झाली आहे.  

मोदी सरकारने अचानक पाच दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविल्याने देशात पुन्हा एकदा एक देश, एक निवडणूकीची चर्चा सुरु झाली आहे. याला आजच्या एका बड्या नियुक्तीने बळ दिले आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' यासंदर्भात सरकारने शुक्रवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. 

एक देश, एक निवडणूकसाठी मोदी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. याचे नेतृत्व माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दिले आहे. कायदेशीर बाबी पाहणे हा या समितीचा उद्देश असेल. एक देश, एक निवडणूक यावर सरकार विधेयक आणू शकते, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

एक देश, एक निवडणूक यावर केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट नाही. त्याची आता गरज नाही. बेरोजगारी आणि महागाईचे निदान आधी केले पाहिजे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली आहे. 

पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. अचानक अधिवेशन जाहीर केल्याने या पाच दिवसांत मोदी सरकार कोणता मास्टरस्ट्रोक खेळणार याची चर्चा सुरु झाली आहे.  18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत या अधिवेशनाचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. 17व्या लोकसभेचे हे 13वे आणि राज्यसभेचे 261वे अधिवेशन असणार आहे.