भारत बंद : उपचारांअभावी 4 निष्पापांचा बळी, गर्भातच झाला बाळाचा मृत्यू

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर हा कायदा सौम्य झाल्याचे सांगत, देशभरातील अनेक दलित संघटना सोमवारी रस्त्यावर उतरल्या.

नवी दिल्ली - अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर हा कायदा सौम्य झाल्याचे सांगत, देशभरातील अनेक दलित संघटना सोमवारी रस्त्यावर उतरल्या. त्यांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि दगडफेक केली. काही ठिकाणी पोलिसांना गोळीबारही करावा लागला.  या हिंसाचारात 9 जणांचा मृत्यू झाला. याशिवायदेखील अन्य चार जणांचा 'भारत बंद'दरम्यान नाहक बळी गेला आहे. या चारही जणांना वेळेत उपचार मिळाले असत तर कदाचित आज या सर्वांचा जीव नक्कीच वाचला असता.

आजारी वडिलांना तो वाचू शकला नाही
भारत बंददरम्यानचा बिजनौर येथील हृदय पिळवटून टाकणारा एक फोटो समोर आला आहे. या फोटोमध्ये एक मुलगा आपल्या आजारी वयोवृद्ध वडिलांना खांद्यावर घेऊन हॉस्पिटलच्या दिशेनं धावत आहे. बिजनौर येथील बारुकी गावातील रहिवासी 68 वर्षीय लोक्का सिंह आणि त्यांचा मुलगा रघुवर सिंह यांचा हा फोटा आहे. सोमवारी लोक्का सिंह यांना पोटदुखीचा त्रास होऊ लागला, यामुळे त्यांना श्वास घेणे कठीण होत होते. भारत बंददरम्यान हॉस्पिटलमध्ये पोहोचण्यास मार्गात अनेक अडचणी येत होत्या. तरीही रघुवर यांनी वडिलांना खांद्यावर घेऊन हॉस्पिटल गाठलं. मात्र तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता, कारण रघुवर यांच्या वडिलांनी वाटतेच जीव सोडला होता. हॉस्पिटलमध्ये पोहोचल्यानंतर डॉक्टरांनी लोक्का सिंह यांना मृत घोषित केले.  रघुवर यांनी घटनेबाबत बोलताना सांगितले की, 'हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाट मोकळी करुन द्यावी, यासाठी मी सर्वांना विनंती करत होतो. मात्र कोणीही माझं म्हणणं ऐकलं नाही. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचा जीव वाचवायचाच होता, त्यामुळे त्यांना खांद्यावर घेऊन हॉस्पिटल गाठण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रयत्नांना यश आले नाही.' 

68-year-old man died after the ambulance carrying him couldn't reach hospital on time due to #BharatBandh protest over SC/ST Protection Act in Bijnor y'day, his son lifted him on shoulders & ran towards hospital which was 1 km away, but the man was declared dead on arrival

— ANI UP (@ANINewsUP) April 3, 2018

नवजात बालकाचा मृत्यू
बिहारमधील हाजीपूर येथील एका नवजात बालकाचा उपचारांअभावी मृत्यू झाला. जन्माला आल्यानंतर या अर्भकाची प्रकृती खालावल्याने त्याला उपचारांसाठी हाजीपूर येथील रुग्णालयात नेले जात होते. मात्र, यावेळी रस्त्यावर आंदोलकांकडून जाळपोळ सुरू होती. या आंदोलकांनी रस्त्यावर टायर्स आणि इतर वस्तू टाकून रस्त्यावर अडथळे निर्माण केले होते. एके ठिकाणी बाळाला घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकेला आंदोलकांनी घेरले. यापैकी काही आंदोलकांनी रुग्णवाहिकेवर काठ्यांनी हल्लाही चढवला. यावेळी बाळाची आईने आंदोलनकर्त्यांना आम्हाला रुग्णालयात जाऊन द्या, अशी विनवणीही केली. मात्र, कोणीही तिचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. या आंदोलकर्त्यांनी रुग्णवाहिकेचा रस्ता तसाच रोखून धरला. त्यामुळे उपचारांअभावी नवजात अर्भकाने आईच्या कुशीतच आपला प्राण सोडला. या घटनेनंतर आईच्या चेहऱ्यावर एकीकडे बाळ गमावल्याची यातना  दिसत होती तर दुसरीकडे आंदोलकांबद्दल मनात प्रचंड चीडही होती. हे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. 

बक्सर : उपचारांअभावी महिलेचा ट्रेनमध्ये मृत्यू 
भारत बंदमुळे बिहारमधील एका महिलेचा उपचारांसाठी वेळेत दवाखान्यात न पोहोचल्यानं बळी गेल्याची घटना घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका महिला उपाचारांसाठी बक्सरहून दिल्लीच्या दिशेनं प्रवास करत होती. भारत बंददरम्यान ही महिला ट्रेनमध्ये स्टेशनवरच अडकून राहिली आणि तिचा मृत्यू झाला. 

रुडकी : बाळाचा गर्भातच मृत्यू
भारत बंदचे तीव्र पडसाद उत्तराखंडात पाहायला मिळाले. येथील रुडकी परिसरात बंदमुळे एका महिलेच्या बाळाचा गर्भातच मृत्यू झाला. हॉस्पिटलमध्ये वेळेत न पोहोचल्यानं बाळाचा गर्भातच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रसूतीसाठी ही महिला एका खासगी गाडीनं हॉस्पिटलमध्ये जात होती. मात्र आंदोलनामुळे गाडी हॉस्पिटलमध्ये वेळेत पोहोचू शकली नाही व महिलेवर वेळेत उपचार न झाल्यानं तिच्या बाळाचा गर्भातच मृत्यू झाला.
  
काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च रोजी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तरतुदीत सौम्यता आणली आहे. तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याखेरीज, यापुढे कोणावरही गुन्हा नोंदविता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदविला, तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीशिवाय आरोपीस अटक करता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. याच निर्णयाला दलित संघटना आणि विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे.