‘तलाक’साठी केंद्र सरकारला चार आठवड्यांचा अवधी

मुस्लिम महिलांच्या एकूण अवस्थेबाबत दाखल याचिकांवर म्हणणे मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सोमवारी चार आठवड्यांचा अवधी दिला.

नवी दिल्ली : तलाक या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून तलाक देण्याची प्रथा, तसेच मुस्लिम महिलांच्या एकूण अवस्थेबाबत दाखल याचिकांवर म्हणणे मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सोमवारी चार आठवड्यांचा अवधी दिला.
अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर देण्यास अवधी देण्याची मागणी केली. त्यानंतर सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने केंद्राला चार आठवड्यांचा अवधी दिला.
तलाकसंबंधी याचिकेवर आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने दोन सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणणे मांडले होते. सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यांचे पुनर्लेखन करता येऊ शकत नाही. बहुविवाह, तीन तलाक (तलाक ए बिदत) आणि निकाह हलाला या मुस्लिम प्रथांशी संबंधित गुंतागुंतीचे मुद्दे हे संसदेच्या अधीन असलेले मुद्दे असून, न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे मुस्लीम लॉ बोर्डाने म्हटले होते.
विवाह, तलाक आणि पोटगी आदी मुद्यांवर मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांद्वारे निश्चित करण्यात आलेल्या प्रथा अल कुराण या पवित्र ग्रंथावर आधारित असून, या ग्रंथाच्या मूळ भागावर न्यायालयांना आपल्या व्याख्या तयार करता येऊ शकत नाहीत.
बहुविवाहाबाबत बोर्डाने म्हटले आहे, इस्लामने बहुविवाहाला मुभा दिलेली असली तरी तो त्याला प्रोत्साहन देत नाही.
मुस्लिमांत इतर धर्मीयांच्या तुलनेत बहुविवाहाचे प्रमाण कमी असल्याचेही बोर्डाने जागतिक विकास अहवाल १९९१ सह विविध अहवालांचा हवाला देत सांगितले. जागतिक विकास अहवालानुसार, बहुविवाहाचे प्रमाण आदिवासींमध्ये १५.२५ टक्के, बौद्धांमध्ये ७.९७, हिंदूंमध्ये ५.८०, तर मुस्लिमांत केवळ ५.७३ टक्के आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>फोनवरून तीनवेळा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून एकाने दिला होता घटस्फोट
मुस्लिम महिलांना तलाक किंवा
आपल्या पतीच्या दुसऱ्या विवाहामुळे लैंगिक असमानतेला सामोरे जावे लागते काय, या मुद्याची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. भारताचे सरन्यायाधीश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील एक पीठ यावर सुनावणी करीत आहे. यासोबतच मुस्लिम समाजात प्रचलित तीन तलाक प्रथेला (तलाक हा शब्द तीनदा उच्चारून पत्नीला तलाक देणे.) आव्हान देणाऱ्या याचिकाही दाखल
असून, त्यात शायरा
बानो यांच्या याचिकेचाही समावेश आहे.शायरा बानो यांना त्यांच्या पतीने दूरध्वनीवरून तीनदा तलाक हा शब्द उच्चारून तलाक दिला होता. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आणि जमायत ए उलेमा यांनी तलाकच्या या पद्धतीचे समर्थन करताना ही कुराणवर आधारित प्रथा असल्याचे सांगून न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येऊ शकत नसल्याचे सांगितले.