दुर्बलांविषयी कणव ठरणार मूल्यमापनात जमेची बाजू

सचिव आणि अतिरिक्त सचिव पदांवरील ज्येष्ठ ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांच्या कामाचे वार्षिक मूल्यमापन करताना इतर गोष्टींखेरीज समाजातील दुर्बल घटकांविषयी त्यांचा दृष्टिकोन कसा आहे हेही विचारात घेतले जावे

नवी दिल्ली: सचिव आणि अतिरिक्त सचिव पदांवरील ज्येष्ठ ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांच्या कामाचे वार्षिक मूल्यमापन करताना इतर गोष्टींखेरीज समाजातील दुर्बल घटकांविषयी त्यांचा दृष्टिकोन कसा आहे हेही विचारात घेतले जावे, असा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
भारतीय प्रशासकीयसेवेतील (आयएएस) अधिकाºयांसाठी सुधारित वार्षिक ‘अ‍ॅप्रेजल’ फॉर्मचे मसुदे केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने तयार केले असून ते मते जाणून घेण्यासाठी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात आले आहेत. राज्यांनी त्यावर त्यांचे अभिप्राय २८ जूनपर्यंत देणे अपेक्षित आहे. तोपर्यंत उत्तर न आल्यास संबंधित राज्याला ‘अ‍ॅप्रेजल’च्या या सुधारित पद्धतीस आक्षेप नाही, असे मानले जाईल, असे केंद्राने पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या सुधारित ‘अ‍ॅप्रेसजल’ फॉर्मचे दोन नमुने तयार करण्यात आले आहेत. एक फॉर्म फक्त सचिव आणि अतिरिक्त सचिव किंवा समकक्ष पदांवरील अधिकाºयांसाठी आहे ,तर दुसरा त्याखेरीज इतर हुद्द्यांवरील अधिकाºयांसाठी आहे.
सचिव व अतिरिक्त सचिव हुद्द्याच्या अधिकाºयांच्या कामाचे मूल्यमापन करताना समाजातील दुर्बल घटकांविषयी त्यांचा दृष्टिकोन कसा आहे, याचीही नोंद घेतली जाणार आहे. याखेरीज या अधिकाºयांना, खास करून गुंतागुंतीच्या, संदिग्ध व आणिबाणीच्या स्थितीत वेळीच परिणामकारक निर्णय घेण्याची कितपत क्षमता आहे, याचाही तपशील द्यावा लागणार आहे.
जे आपल्याला योग्य वाटते त्यावर ठाम राहून त्याची जबाबदारी स्वीकारणे, नाविन्यपूर्ण कल्पना, इतरांकडून सहकार्य व समन्वयाने काम करून घेण्याची क्षमता व सोपवलेले काम तडीस नेण्याची हातोटी यासारख्या प्रत्येक गुणविशेषावर या अधिकाºयांना प्रत्येकी ५० शब्दांपर्यंतचे स्वत:विषयीचे टिपणही लिहावे लागणार आहे.
प्रस्तावित सुधारित पद्धतीनुसार सचिव आणि अतिरिक्त सचिव हुद्द्याच्या अधिकाºयांचे मूल्यमापन ‘नैतिक सचोटी’ व ‘वित्तीय सचोटी’ अशा दोन्ही निकषांवर केले
जाईल. मात्र इतर अधिकाºयांसाठी सर्वसाधारण सचोटी एवढाच निकष असेल.
सर्वच अधिकाºयांना त्यांच्या मते त्यांचे विशेष प्राविण्याचे किमान चार कार्यविषय कोणते, याचीही नोंद करावी लागेल. यात सामाजिक विकास, देशांतर्गत घडामोडी व संरक्षण, उद्योग व व्यापार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्था, नैसर्गिस साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन, कार्मिक व्यवहार व सर्वसाधारण व्यवस्थापन, प्रशासकीय सुधारणा व विविध प्रकारच्या नियंत्रण व्यवस्था यांचा यात समावेश असेल.