बिल्डरकडून होणारी फसवणूक थांबणार!; आदर्श खरेदीदार करार सुप्रीम कोर्टात सादर

'आदर्श बिल्डर-खरेदीदार करार' लवकरच संपूर्ण देशभरात लागू होऊ शकतो.

लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली: घर बांधणारे बिल्डर आणि घर खरेदीदार ग्राहक यांच्यातील कराराचा एक आदर्श मसुदा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नुकताच सादर केला आहे. हा 'आदर्श बिल्डर-खरेदीदार करार' लवकरच संपूर्ण देशभरात लागू होऊ शकतो.

बिल्डरांकडून होणाऱ्या फसवणुकीत न्याय मिळविताना अनेकदा सदोष 'बिल्डर-खरेदीदार करारा'चे अडथळे येतात. त्यामुळे याप्रकरणी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत्या. त्यावर या कराराचा एक आदर्श नमुना तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार, केंद्र सरकारने 'आदर्श बिल्डर खरेदीदार करारा'चा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर 'आदर्श बिल्डर-खरेदीदार करार' देशभरात लागू केला जाऊ शकतो.

का भासली गरज?

करारात कोणते मुद्दे असावेत, याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. बिल्डरच कराराची कलमे ठरवितात. हे करार बिल्डरांच्याच हिताचे असतात. काही कायदेशीर वादविवाद उत्पन्न झाल्यास करारातील अनेक कलमे घर खरेदीदाराच्या विरोधात जातात.

खरेदीदारांस काय लाभ? 

केंद्र सरकारने तयार केलेल्या 'आदर्श बिल्डर-खरेदीदार करारा'त योग्य संतुलन राखण्यात आले आहे. घर खरेदीदारांच्या हिताचीही काळजी त्यात घेण्यात आली आहे. त्यामुळे कायदेशीर विवादात खरेदीदाराची अडचण होणार नाही.