ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित, कलम '६६ अ' रद्द

सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर एखादी आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याप्रकरणी आयटी अॅक्टअंतर्गत दाखल करण्यात येणारे वादग्रस्त कलम '६६ अ' रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. २४ - सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर एखादी आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याप्रकरणी दाखल करण्यात येणारे  वादग्रस्त कलम '६६ अ' रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला आहे. माहिती व तंत्रज्ञान कायद्या अंतर्गत येणारे हे कलम रद्द करण्यात आल्याने नागरिकांचे ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहणार आहे. 

फेसबूक, ट्विटरसह अनेक सोशल नेटवर्किग साईट्सवर टाकण्यात येणा-या आक्षेपार्ह पोस्ट्साठी हे कलम बनविण्यात आले होते. या कलमानुसार सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर अपमानकारक अथवा आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणा-या व्यक्तीवर तत्काळ कारवाई करण्याची मुभा पोलिसांना होती. तसेच त्या व्यक्तीला तीन वर्षे तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही या कलमाअंतर्गत होती. या कलमाअंतंर्गत गेल्या दोन वर्षांत वेगवेगळ्या राज्यांत अनेकांना अटक करण्यात आल्याने घटनेने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत होते.त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे कलम रद्द केले असून आता या कलमाखाली कोणत्याही व्यक्तीला अटक होणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यातील साईट ब्लॉक करण्यासंबंधीच्या अन्य दोन तरतुदी रद्द करण्यास नकार दिला आहे. तसेच सोशल मीडियावर अनिर्बंध लिखाण करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. 

दोन वर्षांपूर्वी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर आक्षेपार्ह पोस्ट टाक-णा-या पालघरमधील दोन तरूणींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तर संसदेची खिल्ली उडवणारे व्यंगचित्र फेसबूकवर पोस्ट केल्याप्रकरणी असिम त्रिवेदी या तरूणाविरोधातही गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. तसेच पश्चिम बंगालमधील प्राध्यापकालाही या कलमाचा फटका बसला होता.