5 वर्षांपर्यंत मोफत रेशन PM मोदींचा 'मास्टर स्ट्रोक'! MP, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये किती फायदा होणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 5, 2023 09:38 AM2023-11-05T09:38:42+5:302023-11-05T09:40:21+5:30
मोफत रेशन योजना आणखी 5 वर्षांसाठी वाढविण्याच्या घोषणेने, या तीनही राज्यांमध्ये भाजपला मोठा फायदा होऊ शकतो. पण...
5 वर्षांपर्यंत मोफत रेशन PM मोदींचा 'मास्टर स्ट्रोक'! MP, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये किती फायदा होणार?
देशातील पाच राज्यांत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. पुढच्याच वर्षात देशभरात लोकसभा निवडणुकाही होत आहेत. यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील 80 कोटी लोकांना दिवाळीचे स्पेशल गिफ्ट दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुर्ग येथील प्रचारसभेत मोफत रेशन योजना पुढील 5 वर्षांसाठी वाढविण्याची घोषणा केली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात 30 जून 2020 रोजी या योजनेला सुरुवात करण्यात आली होती आणि वेळोवेळी या योजनेचा कालावधी वाढविला जात होता. मात्र आता पंतप्रधानांच्या, पाच वर्षांपर्यंत ही योजना सुरू ठेवण्याच्या घोषणेमुळे भाजपला निवडणुकांमध्ये मोठा फायदा होऊ शकतो. महत्वाचे म्हणजे, केवळ मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड नाही, तर आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीही हा मास्टरस्ट्रोक सिद्ध होऊ शकतो.
निवडणुकीत मिळेल मोफत रेशन योजनेचा फायदा? -
छत्तीसगडमधील दुर्ग येथे एका जनसभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत रेशन योजनेचा कालावधी वाढविण्याची घोषणा केली आहे. महत्वाचे म्हणजे, पुढील आढवड्यात दिवाळी आणि मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये निवडणुकीची रणधुमारी सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा केली आहे. एवढेच नाही, तर, "लोकांचे स्वप्न पूर्ण करणे, हा मोदीचा संकल्प आहे. यामुळे गरीबांचा पैसा वाचेल आणि ते याचा वापर इतर काही आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी करतील," असेही नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
किती होणार फायदा? -
मध्येप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान, या तीनही राज्यांतील 50 टक्क्यांहून अधिक जनतेला मोफत रेशन योजनेचा लाभ मिळतो. आकडेवारीत बोलायचे झाल्यास, मध्य प्रदेशातील जवळपास 4.82 कोटी, छत्तीसगडमधील जवळपास 2 कोटी आणि राजस्थानातील जवळपास 4.4 कोटी लोकांना मोफत रेशनचा लाभ मिळतो.
आता, मोफत रेशन योजना आणखी 5 वर्षांसाठी वाढविण्याच्या घोषणेने, या तीनही राज्यांमध्ये भाजपला मोठा फायदा होऊ शकतो. कारण या योजनेचा या राज्यांतील कोट्यवधी लोकांना थेट फायदा मिळणार आहे. मात्र, काँग्रेसचे सरकार असलेल्या राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये राज्य सरकारच्याही बऱ्याच मोफत योजना राबविल्या जात आहेत. यामुळे जनता कुणाच्या पारड्यात मत टाकणार? हे 3 डिसेंबरच्या निवडणूक निकालानंतरच समोर येऊल.