देशातील सव्वालाख गावांत मार्चपर्यंत मोफत वाय-फाय

१५ टक्के गावे डिजिटल : केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांची घोषणा

संतोष ठाकूर 

नवी दिल्ली : भारत नेटशी जोडलेल्या देशभरातील सव्वा लाख गावांत मार्च २०२० पर्यंत मोफत वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान व दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हरियाणातील रेवाडी येथे केली. येत्या चार वर्षांत देशभरातील ६ लाख गावांपैकी १५ टक्के गावांचे रुपांतर डिजिटल गावांत केले जाईल, असे सांगत त्यांनी बुधवारी रेवाडीस्थित गुरुवारा गाव डिजिटल गाव म्हणून घोषित केले.

देशभरातील १.३ लाख ग्राम पंचायती भारत नेट प्रकल्पाशी जोडली गेली आहेत. अडीच लाख ग्रामपंचायती भारत नेट आॅप्टिकल फायबरशी जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. इंटरनेट सेवा लोकप्रिय करण्यासाठी भारतनेटशी जोडल्या गेलेल्या सर्व गावांना मार्च २०२० पर्यंत मोफत वाय-फाय सुविधा दिली जाईल. सध्या ४८ हजार गांवात वाय-फाय सुविधा आहे.
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीदिनी रेवाडी गावाचे रुपांतर डिजिटल गावांत झाल्याने आनंद होत आहे. यामुळे गावकऱ्यांना शहर, तालुक्याला न जात गावातच एक क्लिकवर सरकारी योजना व सेवा उपलब्ध होईल. या गावांतील प्रत्येक घर वाय-फाय सुविधा उपलब्ध असेल. एक लाख गावांचे रुपांतर डिजिटल गावांत करण्याच्या घोषणेनंतर भिवाडी नजीक अल्वरस्थित करींदा गावात व्हीएनएल कंपनीने डिजिटल गावांचे प्रारुप तयार केले होते. तत्कालीन दूरसंचार सचिवांनीही हा एक चांगला उपक्रम असल्याचे म्हटले होते.
कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे सीईओ डॉ. दिनेश त्यागी यांनी सांगितले की, डिजिटल गावांची घोषणा २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. पथदर्शक प्रकल्पातहत पाच गावे डिजिटल केली. ही योजना यशस्वी झाल्याने सरकारने प्रत्येक जिल्ह्णात एक गाव डिजिटल करण्याची जबाबदारी आमच्यावर सोपविली होती. डिजिटल गावांत बँकिंग, टेलिमेडीसिन, टेलीएज्युकेशनसह शेकडो सेवा दिल्या जातात. लोकांना डिजिटल साक्षर करण्याचे कामही केले जाते. कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सची संख्या ६० हजारांहून सध्या ३ लाख ६० हजार झाली आहे. हरियाणातील अशी ११ हजार सेंटर विविध प्रकारच्या ६५० सेवा देतात.