नोंदणीकृत करदात्यालाच जीएसटीमध्ये स्वातंत्र्य

कृष्णा, १५ आॅगस्ट हा भारतीय स्वातंत्र्य दिन आहे. क्रांतिकारकांनी लढा देऊन १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले.

सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, १५ आॅगस्ट हा भारतीय स्वातंत्र्य दिन आहे. क्रांतिकारकांनी लढा देऊन १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. मागील महिन्यातच जीएसटी लागू झाला. तर या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त जीएसटीबद्दल काय माहिती देणार आहेस?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, भारत देश आता स्वातंत्र्याच्या ७१व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. या वर्षापासून भारताची आर्थिक स्वातंत्र्याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. जीएसटी कायदा लागू झाल्यामुळे व्यवहारांमध्ये सुसूत्रता आली आहे. त्यामुळे कर संकलनातही वाढ झाली आहे. तर आज आपण करदात्यांना मिळालेल्या स्वातंत्र्याबद्दल माहिती घेऊ या.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीमुळे करदात्याला कोणकोणत्या करांतून मुक्तता मिळाली आहे ?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीमध्ये एकूण १७ केंद्रीय आणि राज्यीय कर कायदे एक झाले. त्यामुळे करदाता हा विक्री कर, मूल्यवर्धित कर, खरेदी कर, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय अधिभार व उपकर इत्यादी विविध करांमधून मुक्तता मिळाली आहे. सहज आणि सोप्या जीएसटीकडे आपण वाटचाल करत आहोत.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीमध्ये कोणकोणत्या करदात्याला स्वातंत्र्य आहे ?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीमध्ये जी व्यक्ती नोंदणीकृत आहे आणि जी कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करेल, तिलाच व्यवसायात स्वातंत्र्य आहे, पण जी व्यक्ती अनोंदणीकृत आहे, तिचे स्वातंत्र्य हे आयटीसी, आरसीएम, इत्यादीमुळे जोखमीत आहे.
अर्जुन : कृष्णा, लहान करदात्यांना जीएसटीमध्ये स्वातंत्र्य आहे का ?
कृष्ण : होय अर्जुना, लहान करदाते म्हणजे ज्यांची वार्षिक उलाढाल २० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यांना नोंदणीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. म्हणजेच जर एखाद्या व्यक्तीची वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा कमी आहे, त्या व्यक्तीला नोंदणी करणे आवश्यक नाही किंवा ती व्यक्ती ऐच्छिक नोंदणी घेऊ शकते. म्हणजेच त्या व्यक्तीवर नोंदणीचे बंधन नाही.
अर्जुन : कृष्णा, मध्यम करदात्यांना काय स्वातंत्र्य आहे?
कृष्ण : अर्जुना, मध्यम करदाते म्हणजे ज्यांची वार्षिक उलाढाल ७५ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांनाही स्वातंत्र्य दिले आहे. जर एखाद्या व्यक्तीची वार्षिक उलाढाल ७५ लाखांपेक्षा कमी असेल, तर त्याला सामान्य नोंदणी किंवा कंपोझिशन स्कीमअंतर्गत नोंदणी करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
>अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी लागू झाल्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य लाभेल. प्रत्येकाने जीएसटीच्या तरतुदींचे पालन केले, तर आर्थिक स्वातंत्र्याचे बळ लाभेल. बाजारातील काळा पैसा बाहेर येईल आणि व्यवहारांमधील पारदर्शकताही वाढेल. करदात्याने २० तारखेपर्यंत फॉर्म ३ बी आणि कराची रक्कम भरावी व ७० वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करावा. जीएसटीमुळे नवीन प्रतिज्ञा जन्माला आली आहे. ‘भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. अनोंदणीकृत बांधवांचे कर भरणे हे कर्तव्य आहे.’