सज्ञान मुला-मुलींना ‘लिव्ह-इन’चे स्वातंत्र्य, सुप्रीम कोर्टाचा नि:संदिग्ध निर्वाळा

वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुला-मुलींना आपल्या पसंतीच्या जोडीदारासोबत एकत्र राहण्यासाठी लग्नासाठीचे कायदेशीर वय पूर्ण होण्याची गरज नाही. लग्न न करता ही मुले-मुली ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ मध्ये एकत्र राहू शकतात, असा नि:संदिग्ध निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नवी दिल्ली - वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुला-मुलींना आपल्या पसंतीच्या जोडीदारासोबत एकत्र राहण्यासाठी लग्नासाठीचे कायदेशीर वय पूर्ण होण्याची गरज नाही. लग्न न करता ही मुले-मुली ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ मध्ये एकत्र राहू शकतात, असा नि:संदिग्ध निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
लग्नाचे कायदेशीर वय न झालेल्या मुला-मुलींनी पळून जाऊन विवाह केला तरी त्यांचे पालक बळजबरीने त्यांची ताटातूट करू शकत नाहीत. पालकांनी सक्ती केल्यास प्रेमी युगुलास पुन्हा एकत्र आणणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. सामाजिक रुढी-परंपरांचा मुलाहिजा न ठेवता न्यायालयांनी हे कर्तव्य न चुकता बजावायला हवे, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
पळून जाऊन विवाह करणारी मुलगा व मुलगी दोघेही हिंदू असतील तर त्यांचे कायदेशीर विवाह करण्याचे वय झाले नाही एवढ्यानेच त्यांचा विवाह अवैध ठरत नाही आणि विवाहच झालेला नाही, असे म्हणून पोलीस त्यांना पकडून आई-वडिलांच्या ताब्यातही देऊ शकत नाहीत, असे न्यायालायने स्पष्ट केले.
हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलाचे वय २१ वर्षे आणि मुलीचे १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. याहून कमी वयाची मुले-मुली लग्नच करू शकत नाहीत व केले तरी असे लग्न बाद ठरते, असे नाही. लग्नाचे वय झाल्यावर हवे तर यापैकी कोणीही एक अल्पवयात झालेला विवाह रद्द करून घेऊ शकतात, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

सर्वोच्च न्यायालय...
भारतात १८ वर्षे वयाचा नागरिक कायद्याने सज्ञान मानला जातो व त्याला राज्यघटनेने दिलेले सर्व मुलभूत हक्क व स्वातंत्र्य प्राप्त होतात. जगण्याचा हक्क हा त्यापैकी महत्त्वाचा मुलभूत हक्क आहे. आपले आयुष्य कसे जगायचे, कोणत्या धर्माचे आचरण करायचे, कोणाशी लग्न करायचे वा लग्न न करता कोणासोबत राहायचे हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य हा या हक्काचा अविभाज्य भाग आहे. अगदी आई-व्‘लच काय पण न्यायालयेही या स्वातंत्र्यात लुडबूड करू शकत नाही.

या दृष्टीने विचार करता लग्नाचे कायदेशीर वय गैरलागू ठरते. पूर्वी स्त्री-पुरुषांनी विवाहाशिवाय एकत्र राहणे विधिसंमत नव्हते. आजही समाज नाके मुरडत असला, तरी ‘डोमेस्टिक व्हायोलन्स अ‍ॅक्ट’सारख्या कायद्यांनी ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ला मान्यता दिली आहे.

काय होते प्रकरण?

केरळधील एका अपिलावर न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांनी हा निकाल दिला. त्यासाठी त्यांनी काही महिन्यांपूर्वीच्या हादिया खटल्यातील निकालाचा आधार घेतला.
हे ताजे प्रकरण नंदकुमार व तुषारा यांचे होते. दोघे हिंदू असून, त्यांनी पळून जाऊन१२ एप्रिल २0१७ रोजी तिरुवनंतपूरम येथील मंदिरात विवाह केला व ते एकत्र राहू लागले. लग्न झाले तेव्हा तुषारा १९ वर्षांची म्हणजे विवाहासाठी कायदेशीर वयाहून मोठी होती. नंदकुमार मात्र २० वर्षांचा होता. तुषाराच्या वडिलांनी फिर्याद नोंदविली. पोलिसांनी काही केले नाही, म्हणून केरळ उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्प्स’ याचिका केली गेली. पोलिसांनी तुषाराला शोधून न्यायालयापुढे उभे केले.
नंदकुमार कायदेशीर लग्न करण्याच्या वयाचा नाही, यावरून त्या न्यायालयाने त्यांचे लग्नच झालेले नाही, असा निष्कर्ष काढला व तुषाराला वडिलांच्या ताब्यात दिले. याविरुद्ध नंदकुमारने केलेले अपील मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालय सपशेल चुकल्याचे म्हटले आहे. वडिलांच्या ताब्यातील तुषारा मर्जीनुसार माहेरी वा नंदकुमार याच्यासोबत राहण्यास मुखत्यार आहे, असे न्यायालयाने जाहीर केले.

धर्म, कुटुंब किंवा समाजही या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला आडकाठी ठरू शकत नाही.