अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे बेजबाबदार बोलण्याचा परवाना नव्हे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावले

Freedom of Expression : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नागरिकांना सोशल मीडियावर जबाबदारीशिवाय बोलण्याचा अधिकार देत नाही किंवा वाट्टेल त्या भाषेच्या वापराचा परवाना देत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
अलाहाबाद : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नागरिकांना सोशल मीडियावर जबाबदारीशिवाय बोलण्याचा अधिकार देत नाही किंवा वाट्टेल त्या भाषेच्या वापराचा परवाना देत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

मे २०२२ मध्ये नंदिनी आणि काही अनोळखी व्यक्तींनी सोशल मीडियावरून एका महिलेचा फोटो मिळविला. या फोटोशी छेडछाड करून अपशब्द वापरून त्यावर कॉमेंटस् लिहिले व ते वेगवेगळे मोबाइल क्रमांक आणि आयडी असलेल्या इंटरनेटवर व्हायरल केले. त्यांच्याविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासानंतर पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले आहे. न्यायालयाने समन्स बजावल्यानंतर नंदिनीने गुन्हा रद्द व्हावा म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

तिला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आले, अशी तिची याचिका होती. तिने तक्रारदाराच्या मुलाचा लग्नाचा प्रस्ताव नाकारला होता. तक्रारदाराच्या मुलाविरुद्ध यापूर्वी तिने एफआयआर दाखल केला होता. म्हणून हा गुन्हा तिला त्रास देण्यासाठी मुलाविरुद्धच्या तिच्या खटल्याला शह देण्यासाठी असल्याचा तिने दावा केला. हायकोर्टाने मात्र यात माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६७चा गुन्हा घडल्याचे मत व्यक्त करत याचिका फेटाळली.

हायकोर्टाची निरीक्षणे
इंटरनेट आणि सोशल मीडियाद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करता येतो.  अभिव्यक्तीचा अधिकार जबाबदारीशिवाय बोलण्याचा अधिकार देत नाही किंवा भाषेच्या अमर्याद वापराचा अखंड परवाना देत नाही.
-न्यायमूर्ती शेहरकुमार यादव, अलाहाबाद उच्च न्यायालय