केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; तुमच्याकडे AC, फ्रिज आणि कार असेल तर...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 7, 2017 12:51 PM2017-08-07T12:51:39+5:302017-08-07T13:30:17+5:30

तुमच्या घरामध्ये AC, फ्रिज आणि कार असेल तर तुम्ही केंद्र सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ तुम्हाला मिळणार नाही.

fridge, AC or car, No welfare schemes for you | केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; तुमच्याकडे AC, फ्रिज आणि कार असेल तर...

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; तुमच्याकडे AC, फ्रिज आणि कार असेल तर...

Next

नवी दिल्ली, दि. 7 -  तुमच्या घरामध्ये AC, फ्रिज आणि कार असेल तर तुम्ही केंद्र सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ तुम्हाला मिळणार नाही.  टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार शहरी भागातील कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीची पाहणी करणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला सरकारी योजनांची गरज आहे का? हे याद्वारे तपासले जाणार आहे. शहरी भागातील प्रत्येकी दहा कुटुंबाची आर्थिक चाचपणी करण्यात येणार आहे. त्यापैकी चार कुटुंबाना कल्याणकारी योजनेंचा लाभ देण्यात येणार आहे तर सहा कुटुंबाना या योजनेतून बाद ठरवण्यात येणार आहे. 

बिबेक देबरॉय यांच्या कमिटीच्या प्रस्तावानुसार केंद्र सरकारने शहरी भागातील कुटुंबासाठी नवी रुपरेषा आखली आहे. यानुसार, शहरी भागातील ज्या कुटुंबाकडे चार रुमचे फ्लॅट, चार चाकी गाडी अथावा घरामध्ये एयर कंडिशनर असल्यास स्वत: कल्याणकारी योजनेतून बाहेर पडावे. त्यांनी कल्याणकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतून आपले नाव काढावे. 

ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, अशा कुटुंबाची रुपरेषाही बिबेक देबरॉय यांच्या कमिटीने तयार केली आहे. त्यानुसार,
जे परिवार बेघर आहेत, जे प्लास्टिकच्या छप्परखाली राहत आहेत, ज्या परिवारांच्या कमाईचे काही स्थिर साधन नाही, ज्या परिवारात कमविण्याच्या वयाचे कोणी पुरुष सदस्य नाही आहेत, ज्या परिवाराचा मुख्य कोणी लहान मुल आहे, अशांना कल्याणकारी योजनेत आपोआप जोडून घेतले जाणार आहे. खरोखर एखाद्या परिवाराला लाभार्थ्यांच्या सुचीत टाकण्याची गरज आहे का ? अशा पद्धतीने काम केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणाला १ ते १२ अशा भागात विभागले जाणार आहे. राहण्याची स्थिती, सामाजिक स्थिती आणि हुद्दा या मुद्द्यांची पाहणी केली जाणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

दरम्यान, डिसेंबर 2012 मध्ये हाशिम कमेटीनेही शहरी भागातील कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीवर रिपोर्ट सरकारकडे दिला होती. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या UPA सरकारनं ह्या रिपोर्टला मंजूरी दिली नव्हती.  हाशिम समितीने केलेल्या शिफारसी नुसार सरकारी योजनांच्या लाभासाठी ४१ टक्के परिवारांचे सर्वेक्षण करावे लागणार होते. पण देवरॉय समितिच्या शिफारसीनुसार साधारण ५९ टक्के परिवार सर्वेक्षणामध्ये येणार आहेत असेही सुत्रांतर्फे सांगण्यात आले आहे. 

Web Title: fridge, AC or car, No welfare schemes for you

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.