कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे कामकाज अधिक व्यवहार्य होणार

देशभरातल्या सर्व ६२ कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या कामकाज पध्दतीत कालानुरूप व्यवहार्य बदल व्हावेत, कॅन्टोन्मेंट परिसरातल्या नागरी लोकजीवनाचे रहाणीमान सुधारावे,

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
देशभरातल्या सर्व ६२ कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या कामकाज पध्दतीत कालानुरूप व्यवहार्य बदल व्हावेत, कॅन्टोन्मेंट परिसरातल्या नागरी लोकजीवनाचे रहाणीमान सुधारावे, परिसरातल्या जमिनी व स्थावर मिळकतींचे सहजसुलभ हस्तांतरण व इथल्या नागरी वस्त्यांना अनुकूल नियमन व्हावे, यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने ब्रिटीशकालीन १९0३ सालच्या संरक्षण कामकाज कायद्यात आमुलाग्र परिवर्तन करण्याचे ठरवले आहे. स्पष्ट संकेत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत याचे स्पष्ट संकेत दिल्याची विश्वसनीय माहिती सरकारी सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
या महत्वपूर्ण निर्णयाचा लाभ महाराष्ट्रातील अहमदनगर, औरंगाबाद, देहू रोड, खडकी, पुणे, कामटी व नाशिक जवळील देवळाली कॅन्टोन्मेंट परिसराला होईल.. याखेरीज कॅन्टोन्मेंट बोर्ड म्हणून नोंदणी नसलेल्या मुंबईतल्या उपनगरांसह पणजी येथील सैन्यदल तळांच्या परिसरालाही त्याचा लाभ होईल, अशी खात्रीलायक माहिती हाती आली आहे.
या विभागाचे कामकाज ज्या ब्रिटीशकालिन १९0३ सालच्या संरक्षण कामकाज कायद्यानुसार चालते, त्याचे नियमन व संचालन अत्यंत किचकट आहे. जुने कालबाह्य नियम व नको तेवढे निर्बंध यामुळे प्रत्यक्ष कार्यवाहीत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
कॅन्टोन्मेंट परिसरात नागरी वस्त्याही आहेत. कायदेशीर निर्बंधांमुळे इथल्या नागरी वाहतुकीचे रस्ते अनेकदा बंद केले जातात. पायाभूत सुविधांच्या दुरूस्त्यांमधे वारंवार अडथळे येतात. इतकेच नव्हे तर सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या भागातल्या जमिनींची मालमत्ता तसेच स्थावर मिळकतींचे हस्तांतरण, वापरातील बदल, जुन्या भाडेकरारांचे नूतनीकरण, जुन्या भाडेपट्ट्याचे फ्री होल्ड मिळकतीत रूपांतर, नवे भाडेकरार, कॅन्टोन्मेंट परिसरातल्या नव्या इमारतींच्या बांधकाम परवान्याचे नियम, जुन्या नियमांचे पुनरावलोकन अशा तमाम संवेदनशील गोष्टींमधे अनावश्यक विलंब होतो. एका दिवसात मिळू शकेल अशा सामान्य परवानगीला या क्लिष्ट व्यवस्थेमुळे वर्षभराचा कालावधी लागतो. सर्वसामान्य नागरीकांना त्याचा अतोनात त्रास सोसावा लागतो.
देशातील १९ राज्यांमधील सैन्यदलाच्या ५ कमांड््स तसेच सामान्य जनतेची ब्रिटीशकालिन कायद्याच्या जाचातून कायमची सुटका व्हावी यासाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कामकाजात आमुलाग्र बदल करण्याचे ठरवले आहे. त्याचबरोबर १९0३ च्या जुन्या संरक्षण कामकाज कायद्यालाही अधिक व्यवहार्य बनवून, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या धर्तीवर जमीन व स्थावर मिळकतींच्या संदर्भातले अनेक कायदेशीर अधिकार स्थानिक नागरी व्यवस्थापनाकडे सोपवण्याचे स्पष्ट संकेत संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
२१ लाख लोकसंख्येला लाभ
देशातल्या विविध राज्यात सध्या ६२ अधिकृत कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. याखेरीज अधिसुचनेव्दारे निर्देषित ४५ सैन्यदलाच्या तळांचे परिसर आहेत. सुमारे १ लाख ८६ हजार ७३0 एकरांवर पसरलेल्या या भूभागावर २0११ च्या जनगणनेनुसार २0 लाख ९१ हजार ७३४ लोकसंख्या आहे. कॅन्टोन्मेंट व अधिसुचनेव्दारे घोषित अन्य सैन्यदल तळांच्या परिसरात लष्कराच्या विविध पलटणी व शस्त्रास्त्रांचा साठा असतो. देशाची संरक्षण सिध्दता व सैन्याच्या पलटणी देशभर विखुरलेल्या असाव्यात, या ब्रिटीशकालिन धोरणाची आजही अमलबजावणी तशाच प्रकारे चालू आहे. अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्याही नियमित निवडणुका होतात. त्यावर नागरी लोकप्रतिनिधी निवडून येत असले तरी मुलकी अधिकार आजही नामनियुक्त स्थानिक लष्करी अधिकाऱ्यांकडेच आहेत. संरक्षण मंत्र्यांच्या नव्या घोषणेमुळे हे चित्र आता बदलेल.