विसरून जाण्याचा मूलभूत अधिकार; वेबसाइटवरून दोषमुक्तीचा आदेश काढून टाकण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

फौजदारी खटल्यातून निर्दोष मुक्त झालेल्या एकाने कोर्टाच्या संकेतस्थळावरून दोषमुक्तीचा आदेश काढून टाकण्यासाठी अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

मुंबई : फौजदारी खटल्यातून निर्दोष मुक्त झालेल्या एकाने कोर्टाच्या संकेतस्थळावरून दोषमुक्तीचा आदेश काढून टाकण्यासाठी अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका मान्य केली आहे.

२०१३ मध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ ए अंतर्गत गुन्ह्यांत या व्यक्तीचे नाव आरोपी म्हणून नोंदण्यात आले होते. नागपुरातील न्यायालयाने त्यांना यातून निर्दोष मुक्त केले. नेहमीप्रमाणे दोषमुक्तीचा आदेश न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला.

सध्या ही व्यक्ती टोकियो, जपानमध्ये काम करत आहे. न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील या आदेशामुळे त्यांना नोकरी मिळण्यात अडचणी येत असल्यामुळे त्यांना व्यावसायिक जीवनात दुष्परिणाम भोगावे लागू नयेत म्हणून न्यायालयाच्या वेबसाइटवरून दोषमुक्तीचा आदेश काढून टाकण्याची विनंती करणारी याचिका त्यांनी दाखल केली. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की, जरी हा आदेश निर्दोष सुटण्याचा आहे, तरीही यामुळे मालक, ग्राहक, बँकर्स आणि गुंतवणूकदारांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण होतो. 

हायकोर्टाने या समस्येला गोपनीयतेचा अधिकार किंवा विसरण्याचा अधिकार याबरोबर जोडत व्यापक महत्त्व दिले आहे. ही याचिका स्वीकारताना हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या पुट्टास्वामी प्रकरणामधील निर्णयाचा संदर्भ दिला. पुट्टास्वामी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने गोपनीयतेच्या आणि एकांतवासात राहण्याच्या अधिकारांना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ चा एक घटक म्हणून मान्यता दिली आहे.

हायकोर्टाचे आदेश
- कोर्टाच्या वेबसाइटवरून आणि डेटाबेसमधून दोषमुक्तीचा निर्णय काढून टाकावा.
- केसच्या मूळ कागदपत्रांच्या बाबतीत प्रचलित नियमानुसारच कार्यवाही होईल.
- जर कोणी या केसचे रेकॉर्ड मागितले, तर नेहमीच्या नियमांचे आणि पद्धतींचे पालन करावे. शिवाय अर्जदारास ही माहिती का हवी  आहे, याचे शपथपत्र घेऊन निर्णय घ्यावा.
- हे आदेश भविष्यातील कोणत्याही केससाठी उदाहरण म्हणून देता येणार नाहीत.    -(न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल आणि माधव जे. जामदार)