गडकरींच्या ‘पूर्ती’ने राज्यसभेत गदारोळ

पूर्ती’ उद्योग समूहाला कर्ज मंजूर करताना ‘वित्तीय मार्गदर्शक’ तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवणाऱ्या भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) अहवालावरून

नवी दिल्ली : ‘पूर्ती’ उद्योग समूहाला कर्ज मंजूर करताना ‘वित्तीय मार्गदर्शक’ तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवणाऱ्या भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) अहवालावरून राज्यसभेत सरकारला घेरणाऱ्या काँग्रेसने या मुद्यावर विरोधकांना एकजूट करण्याची कवायत सुरू केली आहे. या मुद्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजीनामा देण्याची मागणी करीत काँग्रेसने शुक्रवारी सभागृहाचे कामकाज हाणून पाडले. यापुढेही गडकरी राजीनामा देत नाही तोपर्यंत संसद चालू न देण्याचे संकेत काँग्रेसने दिले आहेत. यामुळे राज्यसभेतील महत्त्वपूर्ण विधेयके रखडण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी याबाबतचे संकेत दिले. संसदेचा ‘मूड’ आज आपण पाहिला. आता तुम्ही पुढेही बघाच. आज राज्यसभेत पाच वेळा गडकरींचा मुद्दा उपस्थित झाला. आता लोकसभेची पाळी आहे, असे ते म्हणाले. भाजपाने २०१० मध्ये अडवाणींच्या घरी बसून कॅग अहवालाचा मुद्दा बनवून तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांचा राजीनामा घेतला होता. आज तीच भाजपा सभागृहात कॅग अहवालावर चर्चा होऊ नये, असा उपदेश देत आहे. हा कमालीचा दुटप्पीपणा आहे, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी यानिमित्ताने केला. ज्या कॅग अहवालावर भाजपाने संपुआला घेरले होते. आज त्याच कॅगच्या अहवालात भाजपाप्रणीत रालोआ सरकार बोलायला तयार नाही. कारण या सरकारमधील एका मंत्र्याचा भ्रष्टाचार उघड झाला आहे, असे ते म्हणाले. काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनीही हा मुद्दा वादळी ठरण्याचे संकेत दिले. नितीन गडकरींनी राजीनामा द्यावा. आम्ही कुठलीही तडजोड स्वीकारणार नाही. ते राजीनामा देत नाही तोपर्यंत आमचा संघर्ष चालू राहील, असे ते म्हणाले. जयराम रमेश यांनी तर सभागृह चालवायचे असेल तर गडकरींचा राजीनामा घ्या, असे आव्हान दिले. गडकरींच्या पूर्ती उद्योग समूहाच्या निमित्ताने काँगे्रसच्या हातात आयते कोलीत सापडले आहे आणि आता या मुद्यावर मोदी सरकारवर दबाव वाढविण्याचा काँगे्रसचा इरादा आहे.(विशेष प्रतिनिधी)