जुगारी गेमिंगवर देशात लवकरच बंदी, दोन वर्षांत उलाढाल २३१ अब्जांच्या घरात

सरकार पहिल्यांदाच यंत्रणा विकसित करणार, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्र्यांची घोषणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे: ऑनलाइन गेमिंगद्वारे होणारी लुबाडणूक थांबवण्यासाठी सरकार पहिल्यांदाच यंत्रणा विकसित करीत आहे, अशी माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोमवारी दिली. जुगाराचा अंतर्भाव असणारे, जीवितासाठी हानिकारक ठरणारे आणि व्यसनाधीन बनवणारे अशा तीन प्रकारच्या गेम्सवर सरकार बंदी घालण्याच्या विचारात आहे. जी-२० डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकीचे राजीव चंद्रशेखर यांच्या हस्ते सोमवारी उद्घाटन झाले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

या आराखड्यावर सध्या काम सुरू आहे. नेमक्या कोणत्या गेम्सवर बंदी घातली जाणार याची यादी जारी केलेली नाही. ऑनलाइन गेमच्या माध्यमातून मनोरंजनाच्या नावाखाली युजरला खेचून घेतले जाते. याची सवय लागली की युजरला पुढचे टास्क दिले जातात. बऱ्याचदा हे गेम मोफत असतात. युजर याच्या जाळ्यात अडकतो. तर काही वेळा ऑनलाइन जुगारही खेळला जातो. यात पैसे जिंकता तसेच हरता येतात. परंतु यात आधी युजरला पैसे लावावेच लागतात.

तज्ज्ञांच्या मते, मानवाच्या विचार करण्याच्या प्रक्रियेचा विचार करूनच हे गेम्स डिझाइन केले जात असतात. प्रत्येक युजरच्या हातात मोबाइल असतो. एकदा क्लिक केल्यानंतर युजर त्यात गुंतत जातो. मोबाइल हातात असल्याने खाता-पिता, टीव्ही पाहताना अगदी बाथरूममध्येही कुणालाही गेम खेळता येतात.

यूजर्सना रोखणारे कायदे कुचकामी 

• सायबर तज्ज्ञांच्या मते युजर्सना असे खेळ खेळण्यापासून रोखणारे किंवा परावृत्त करणारे देशातील सध्याचे कायदे पुरेसे प्रभावी नाहीत. भारतीय कायद्यानुसार स्किल गेम्स आणि चान्स गेम यातील फरक स्पष्ट करण्यात आलेला नाही.
• काही कायद्यांमुळे चान्स गेम्सवर जुगार खेळणे बेकायदा ठरते, मात्र स्किल गेममध्ये पैसे लावणे कायदेशीर आहे. परंतु कोणता गेम नेमका कशात मोडतो, याबाबत अजिबात स्पष्टता नाही.

दोन वर्षांत उलाढाल २३१ अब्जांच्या घरात

भारतातील ऑनलाइन गेमिंगच्या बाजारातील उलाढाल कोट्यवधींच्या घरात आहे. २०२२ मध्ये ही उलाढाल १३५ अब्ज रुपये इतकी होती. २०२५ पर्यंत ही उलाढाल २३१ अब्ज रुपयांच्या घरात पोहोचेल, असा अंदाज आहे. २०१२ मध्ये देशातील ऑनलाइन गेमिंगचा बाजार १५.३ अब्ज रुपये इतका होता.

टिकटॉक, पब्जीवर बंदी

याआधी सुरक्षेच्या कारणावरून सरकारने पब्जी या ॲपवर बंदी घातली होती. डाटा सुरक्षेला धोका असल्यानेच कारण पुढे करीत सरकारने टिकटॉकवरही बंदी घातली होती.