गेमचेंजर! भारतासोबत अमेरिकेची मोठी डील; जगात आतापर्यंत कुठल्याही देशाशी केली नाही

जर अधिसूचनेच्या ३० दिवसांपर्यंत जर कोणी काँग्रेस प्रतिनिधी अथवा सीनेट सदस्य आक्षेप घेतला नसेल तर त्याला सर्वांची संमती मानली जाते. कोणता आक्षेप नसेल तर प्रशासन पुढील कार्यवाही करते.

नवी दिल्ली - भारत-अमेरिका संरक्षण करारात मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकन संसदेने (यूएस काँग्रेस) भारतीय हवाई दलासाठी लढाऊ जेट इंजिन तयार करण्याच्या कराराला मंजुरी दिली आहे. हा करार भारतीय सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) आणि अमेरिकन जीई एरोस्पेस यांच्यात आहे. जूनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते तेव्हा भारत आणि अमेरिकेत हा करार करण्यात आला होता. आता यूएस काँग्रेसने भारतासोबत जीई जेट इंजिन कराराला मान्यता दिल्याने पुढील मार्ग मोकळा झाला आहे.

करार गेमचेंजर ठरणार?

या करारांतर्गत, लढाऊ जेट इंजिनांची निर्मिती, भारतात जेट इंजिनचे उत्पादन आणि परवाना देण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान अभूतपूर्व तंत्रज्ञान हस्तांतरण होणार आहे. या करारानुसार, जीई एरोस्पेस F414 फायटर जेट इंजिनाच्या भारतातील निर्मितीसाठी ८० टक्के तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करणार आहे. याचा उद्देश लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (LCA) MK2 (MKII) ची क्षमता वाढवायची आहे. MK2 सध्या उत्पादन सुरू आहे. या करारात हवाई दलाच्या लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट Mk2 प्रोग्राममध्ये भारतातील GE एरोस्पेससह F414 इंजिनचे संयुक्त उत्पादन समाविष्ट आहे.

HAL चे प्रमुख सीबी अनंतकृष्णन या भागीदारीला गेम चेंजर मानतात. कारण यामुळे स्वदेशी इंजिनांसाठी पाया रचला जात आहे ज्याने आगामी काळात लष्करी लढाऊ विमानांना शक्ती देतील. भारत-अमेरिका करारामध्ये ९९ जेट इंजिनांच्या संयुक्त निर्मितीचाही समावेश आहे. अमेरिकेतून तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे या उत्पादनाचा खर्च कमी होणार आहे. GE Aerospace च्या F414 इंजिनची कार्यक्षमता चांगली आहे आणि ते विश्वासार्हतेसाठी ओळखले जाते.

GE Aerospace गेल्या ४ दशकांपासून भारतासोबत काम करत आहे. या करारामुळे इंजिन, एवियोनिक्स, सर्व्हिस, इंजिनिअरींग, स्थानिक सोर्ससह भारताला सुविधा वाढण्यास मदत होईल. अमेरिकन संसदेकडून या कराराला मान्यता मिळाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्याआधी कराराला मंजुरी होती परंतु प्रक्रियेनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाने २८ जुलै सदन आणि सीनेटच्या परराष्ट्र धोरण समितीला याची सूचना पाठवली होती. जर अधिसूचनेच्या ३० दिवसांपर्यंत जर कोणी काँग्रेस प्रतिनिधी अथवा सीनेट सदस्य आक्षेप घेतला नसेल तर त्याला सर्वांची संमती मानली जाते. कोणता आक्षेप नसेल तर प्रशासन पुढील कार्यवाही करते.

पहिल्यांदाच अमेरिकेने ‘हे’ केले

हा करार भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे कारण अमेरिकेने आतापर्यंत आपल्या जवळच्या मित्र देशांसोबतही असे तंत्रज्ञान शेअर केलेले नाही. त्याचबरोबर जेट इंजिन तंत्रज्ञानामध्ये भारत खूप मागे आहे, मात्र या एका करारामुळे जेट इंजिन निर्मितीमध्ये भारत अधिक मजबूत होणार असून भारताची हवाई क्षमता वाढणार आहे. चीनसोबतच्या वाढत्या सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. करारामध्ये ८० टक्के तंत्रज्ञान हस्तांतरण समाविष्ट आहे, ज्याची किंमत १ अब्ज डॉलर इतकी आहे.