गंगा शुद्धीकरणात प्रश्नचिन्हेच!

गंगा नदी स्वच्छ व निर्मळ करण्यासाठी ‘नमामी गंगे’ हा मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प.

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- गंगा नदी स्वच्छ व निर्मळ करण्यासाठी ‘नमामी गंगे’ हा मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही खास जबाबदारी जलसंसाधन मंत्री उमा भारतीवर सोपवली. तब्बल २0 हजार कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद त्यासाठी केली. सरकारच्या व्दैवार्षिक कार्यपूर्तीनिमित्त इंडिया गेटवर झालेल्या ‘जरा मुस्कुरा दो’ कार्यक्रमात उमा भारती म्हणाल्या, की २0१८ पर्यंत जगातील सर्वात स्वच्छ १0 नद्यांमध्ये गंगेची गणना होईल. प्रत्यक्षात या दिशेने प्रगती मात्र झालेली नाही.
राजीव गांधींच्या कारकिर्दीत १९८५ साली गंगा शुध्दीकरण मोहिमेचा प्रारंभ झाला. गेल्या ३0 वर्षांत या प्रकल्पासाठी ४ हजार कोटी रुपये खर्च केले, पण गंगेचे प्रदूषण वाढतच गेले. मोदी सरकारने आता तब्बल २0 हजार कोटी रुपये म्हणजे रकमेची तरतूद केली. वाराणशी मतदारसंघातून २0१४ साली उमेदवारी अर्ज भरताना मोदी म्हणाले, ‘न तो मैं आया हूँ, ना तो मुझे भेजा गया हैं। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया हैं।’ त्यावेळी वाटले की गंगेचा आता नक्कीच कायापालट होईल.
भाजपाचे ज्येष्ठ सदस्य डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील ३0 सदस्यांच्या समितीने मध्यंतरी ‘नमामी गंगे’ प्रकल्पाचे पुनर्विलोकन केले. अंमलबजावणीचा वेग आणि काम याविषयी प्रश्नचिन्हे उपस्थित करीत समितीने ३९७ पानांचा अहवाल सरकारला सादर केला. ‘नमामी गंगे’ प्रकल्पाचे काम ज्या पद्धतीने चालू आहे, ते पाहता २५00 कि.मी. लांबीच्या गंगेला स्वच्छ व निर्मळ करण्याचा प्रकल्प ५0 वर्षांत तरी पूर्ण होईल की नाही याविषयी शंका आहे, असे या अहवालात नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयापुढे जानेवारी २0१५ मधे मोदी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार म्हणाले, की गंगेच्या तीरावरील ११८ गावांपैकी ८0 गावांच्या गटारांतील पाण्यासाठी ट्रीटमेंट प्लँटस उभारण्यात येत आहेत. एकूण २४ गावात हे प्लँटस सुरू झाले असून, ३१ प्लँटसची उभारणी सुरू आहे. गंगेच्या तीरावरील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामालाही प्रारंभ झाला आहे. २0१८ पर्यंत हा प्रकल्प नक्कीच पूर्ण केला जाईल. दरम्यानच्या काळात जपानची एनजेएस कन्सल्टंट कंपनी या प्रकल्पातून बाहेर पडल्यामुळे योजनेला आणखी झटका बसला. सरकारच्या माहितीवर अविश्वास दाखवीत खंडपीठाने म्हटले की २0 वर्षांपूर्वी याच न्यायालयाने यमुनेचे पाणी पिण्यास योग्य बनावे, यासाठी १९९९, २00३ व २00५ साली तीन मुदती (डेडलाइन्स) सरकारसाठी निश्चित केल्या. त्यासाठी १८00 कोटी रुपये खर्च झाला. प्रत्यक्षात काहीही निष्पन्न झाले नाही.
ही बाब लक्षात घेता, गंगेच्या प्रकल्पात त्याची पुनरावृत्ती घडू नये यासाठी कामात लक्षवेधी चमत्कार घडवणारे दिल्ली मेट्रोचे माजी प्रमुख ई श्रीधरन, पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे भुरेलाल, माजी निवडणूक आयुक्त के.जे.राव अशा अधिकाऱ्यांची जोपर्यंत देखरेख समिती नियुक्त केली जात नाही, काही ठोस घडेल,याची खात्री वाटत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने ‘नमामी गंगे’बाबत फटकारल्यानंतर, सरकारने गंगेचे वैभव पुनर्स्थापित करण्यासाठी ३ वर्षांच्या अल्प, ५ वर्षांच्या मध्यम व १0 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या योजना खंडपीठापुढे सादर केल्या. गंगेच्या तीरावर उत्तराखंड ते प.बंगालपर्यंत वसलेली ११८ शहरे १६४९ ग्रामपंचायतींच्या सांडपाण्यामुळे नदीत होणाऱ्या प्रदूषणाचे निर्मूलन, औद्योगिक प्रदूषणावर निर्बंध, केदारनाथ, हरिद्वार, कानपूर, अलाहाबाद, पाटणा आदी प्रमुख शहरांच्या नदीघाटांचा विकास इत्यादी योजनांचा या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख आहे. अतिरिक्त ५१ हजार कोटी रुपये त्यासाठी लागणार आहेत. ही रक्कम १८ वर्षांत खर्च होणार आहे.
>मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया हैं
वाराणशी मतदारसंघातून २0१४ साली उमेदवारी अर्ज भरताना मोदी म्हणाले, ‘न तो मैं आया हूँ, ना तो मुझे भेजा गया हैं। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया हैं।’ त्यावेळी वाटले की गंगेचा आता नक्कीच कायापालट होईल.
मंदगतीने सुरू असलेल्या ‘नमामी गंगे’ प्रकल्पाबाबत सरकारचा बचाव करताना नुकतेच ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, येत्या
तीन वर्षांत गंगा शुध्दीकरणाच्या प्रकल्पात सर्वांना समाधानकारक प्रगती दिसेल.
अनेक घोषणा आणि आश्वासनांप्रमाणे हेदेखील आणखी एक आश्वासनच. गंगेबाबत ते कधी अवतरेल, त्यासाठी आणखी किती काळ लागेल, हे कोणालाही खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही.