गंगा-यमुनेला न्यायालयानं ठरवले 'जिवंत व्यक्ती'

उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं गंगा ही भारताची पहिली लिव्हिंग एंटिटीस म्हणजेच जिवंत व्यक्ती असल्याचं म्हटलं आहे.

ऑनलाइन लोकमत
नैनिताल, दि. 21 - गंगा आणि यमुना या नद्या पवित्र समजल्या जातात. हिंदूमध्ये गंगा नदीची देवीच्या रुपात पूजा केली जाते. असं म्हणतात, गंगेत डुबकी मारल्यानं सगळी पापं धुतली जाऊन त्या व्यक्तीला मोक्षाची प्राप्ती होते. हरिद्वार, इलाहाबाद आणि वाराणसी सारख्या हिंदूंची पवित्र ठिकाणं ही गंगेच्या किनारीच वसलेली आहेत. गंगोत्री, यमुनोत्रीच्या सुपीक खोऱ्यांतच अनेक मानवी संस्कृती उदयास आल्या. इतिहासानुसार गंगा पर्वतांचे राजा हिमावन आणि त्यांची पत्नी मीना यांची पुत्री आहे. हाच धागा पकडत उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं सोमवारी गंगा, यमुना देशातल्या प्रमुख नद्यांबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं गंगा ही भारताची पहिली लिव्हिंग एन्टिटी म्हणजेच जिवंत व्यक्ती असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे यापुढे गंगा आणि यमुनेला एखाद्या जिवंत व्यक्तीप्रमाणेच सर्व घटनात्मक अधिकार मिळणार आहेत. आता गंगेचं प्रदूषण करणे हे जिवंत व्यक्तीला नुकसान करण्यासारखं मानलं जाईल. न्या. संजीव शर्मा, न्या. आलोक सिंह यांनी हा निकाल दिला आहे. हरिद्वारच्या मोहम्मद सलीम यांची यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. तत्पूर्वी न्यायालयानं उत्तराखंड आणि केंद्र सरकारला याच मुद्द्यावरून फटकारलं होतं. गंगेचं शुद्धीकरण करून तिला वाचवण्यासाठी सरकार कोणतेच प्रयत्न करत नाही. गंगेची काळजी घेतल्यास तिचं गेलेलं वैभव तिला परत प्राप्त होऊ शकतं, असंही न्यायालयानं सुनावणीत म्हटलं आहे.

गंगेला लवकरात लवकर स्वच्छ न केल्यास उत्तराखंड सरकार बरखास्त करू शकतो, गंगास्वच्छतेच्या मुद्द्यावर सरकारच्या निष्काळजीपणाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकार गंगेस स्वच्छ प्रवाही बनवण्यात अयशस्वी ठरल्यास न्यायालय आपल्या शक्तींचा वापर करून कलम 365 नुसार सरकार बरखास्त करू शकते. केंद्राला आठ आठवड्यांत गंगा व्यवस्थापन मंडळ स्थापण्याचे निर्देशही दिले. विशेष म्हणजे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निकालाआधीच पाच दिवस न्यूझीलंडने जगात पहिल्यांदाच वाननुई नदीस जिवंत व्यक्ती मानले होते. नदी आपल्या प्रतिनिधीद्वारे बाजू मांडू शकते. त्यानंतर गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारतींनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. गंगा स्वच्छतेला आठ महिने उशीर झाला. 16 ऑक्टोबर 2017ची मुदत आम्ही निश्चित केली होती. मात्र, या तारखेपर्यंत काम पूर्ण होऊ शकणार नाही. तरीही वर्षाच्या आत काम संपवू, असंही त्या म्हणाल्या आहेत.