जीडीपीमध्ये १.१ टक्के घट अपेक्षित

लोकसभेत मंगळवारी अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी देशाच्या आर्थिक अवस्थेची दशा आणि दिशा स्पष्ट करणारे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. नोटाबंदीच्यानंतर आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय

- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली

लोकसभेत मंगळवारी अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी देशाच्या आर्थिक अवस्थेची दशा आणि दिशा स्पष्ट करणारे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. नोटाबंदीच्यानंतर आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपीमधे) १.१ टक्क्यांची घट होईल, ही महत्त्वाची बाब मान्य करीत या सर्वेक्षणाने एका प्रकारे माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या अंदाजाला दुजोराच दिला.
जगातल्या कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत चालू वित्त वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वेगवान प्रगती होईल, असा आशावाद व्यक्त करतांना या सर्वेक्षणाने अर्थव्यवस्थेतील संभाव्य धोक्यांची जाणीवही करून दिली आहे. नोटाबंदीच्यानंतर आर्थिक स्थिती सामान्य होण्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या भारतात आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभेत नेमके अशावेळी सादर झाले, ज्यावेळी अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन व अल्पसंख्यांकांच्या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला नवे वळण देण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार आर्थिक वर्ष २0१६/१७ चे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) चा वृध्दी दर ६.५ टक्क्यांवर येईल. गतवर्षी तो ७.६ टक्के होता, असे नमूद करताना ज्या ३ महत्वाच्या संकटांचा उल्लेख सर्वेक्षणात आहे. त्यात मुख्यत्वे नोटबंदीच्या निर्णयानंतर रोख रकमे अभावी कृषी क्षेत्रावरचा विपरित परिणाम, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत असल्याने,अर्थव्यवस्थेच्या विकासात निर्माण होत असलेला मोठा अडथळा परिणामी रिझर्व बँकेद्वारा अर्थव्यवस्थेला पोषक दर कमी होण्याची आशा मावळणे अशा चिंता वाढवणाऱ्या मुद्यांचा समावेश आहे.
उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) वर आधारीत महागाईचा दर सलग ३ वर्षे नियंत्रणात आहे. २0१६/१७ कृषी विकासाचा दर ४.१ असेल जो २0१५/१६ साली १.२ टक्के होता. २0१६/१७ च्या प्रथम सहामाहीत चालू खात्यातील तोटा कमी झाला. जीडीपीच्या 0.३ पर्यंत तो खाली आला. याच काळात भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत बीओपीच्या आधारे १५.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची वृध्दी झाली. भारतावर सप्टेंबर १६ च्या अखेरीला ४८४.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या कर्जाचा भार होता. मार्च २0१६ मधे केलेल्या अंदाजापेक्षा 0.८ अब्ज डॉलर्सने तो कमी होता. अशा प्रकारे भविष्यातल्या अर्थकारणाचे गुलाबी चित्रही सर्वेक्षणाने रंगवले. त्याचबरोबर आर्थिक वर्ष २0१६/१७ मधे औद्योगिक उत्पादनाचा वृध्दी दर २.२ टक्क्यांनी घसरून ५.२ पर्यंत खाली येईल असे सूचक अनुमान नमूद करतांना याच कालखंडात सेवा क्षेत्राचा वृद्धी दर मात्र ८.९ टक्क्यांवर स्थिरावेल, असा अंदाज नमूद करण्यात आला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात गेल्या बारा महिन्यात देशाच्या विकासाचा ट्रेंड कसा होता, कोणत्या क्षेत्रात किती गुंतवणूक झाली. कृषी क्षेत्रासह अन्य उद्योगांचा कितपत विकास झाला. विविध योजनांची अमलबजावणी कशाप्रकारे झाली. याचे विस्ताराने विवेचन आहे. भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने हे सर्वेक्षण तयार केले आहे. आगामी आर्थिक वर्षातल्या विकासाचा अंदाज व्यक्त करताना काही धोरणात्मक बदलांच्या शिफारशीही सर्वेक्षणात आहेत.

आर्थिक सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे १0 मुद्दे ....
- भारताची अर्थव्यवस्था भविष्यात जगातल्या कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत वेगाने प्रगती करेल.
- वर्ष २0१७/१८ मधे आर्थिक वृध्दीचा दर ६.७५ टक्के असेल. नोटाबंदीच्याचा विकास दरावर 0.२५ ते 0.५0 टक्के प्रभाव पडेल, तथापि दीर्घकाळात त्याचे मोठे लाभ देशाला होतील. जीएसटी तथा अन्य आर्थिक सुधारणांमुळे विकास दर हळूहळू ८ ते १0 टक्क्यांवर पोहोचेल. जीएसटीचे लाभ मिळण्यास काही काळ लागेल.
- वर्ष २0१५/१६ मधे जीडीपीचा विकास दर ७.५ टक्के होता. नोटाबंदीच्यानंतर २0१६/१७ मधे तो ६.७५ टक्के असेल. मात्र चालू आर्थिक वर्षात महागाईचा दर सरासरी ५ टक्क्यांवर रोखण्यात सरकारला यश आले आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना तसेच कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्याचा लाभ सरकारला मिळाला.
- विविध प्रकारची सब्सिडी बंद करण्यासाठी पर्याय म्हणून युनिव्हर्सल बेसिक इनकम (युबीआय)डेटावर गांभीर्याने विचार करण्याची शिफारस सर्वेक्षणाने केली आहे. ती स्वीकारायची की नाही, याचा अधिकार सरकारकडे आहे.
- नोटाबंदीमुळे कृषी क्षेत्रावर रोखीच्या कमतरतेचा विपरीत प्रभाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचा वर्ष २0१७/१८ मधे धोका, यामुळे रिझर्व बँकेकडून रेट कमी होण्याची आशा मावळेल हे अर्थव्यवस्थेपुढील ३ महत्त्वाचे धोके आहेत.
- व्यक्तिगत प्राप्तिकर आकारणीचा दर तसेच स्थावर मिळकतीच्या व्यवहारांसाठी लागणाऱ्या स्टँप ड्युटीत घट करणे, सर्वांना टप्प्याटप्प्याने प्राप्तिकराच्या चौकटीत आणणे, कॉर्पोरेट करातही वेगाने घट करणे, आर्थिक मनमानीवर निर्बंध घालणे त्याचबरोबर करव्यवस्थेचे उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी देशाच्या करसंचालन व्यवस्थेत सुधारणा करणे इत्यादी आहेत. नव्या नोटांची पूर्तता वाढल्यावर नजिकच्या काळात विकास दरही पूर्ववत होईल असा आशावादही आहे.
- खते, हवाई वाहतूक व बँकिंग या तीन क्षेत्रांच्या खासगीकरणाची आवश्यकता आहे. ही शिफारस मान्य केल्यास कृभको, एअर इंडिया, पवन हंस इत्यादी सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक, खासगी क्षेत्राच्या त्यांचे दिशेने मार्गक्रमण शक्य आहे.
- आर्थिक वर्ष २0१६/१७ मध्ये सेवा क्षेत्रात ८.९% औद्योगिक क्षेत्रात ५.२ % दराने वृद्धीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. त्या अगोदरच्या वर्षात औद्योगिक क्षेत्राचा विकास दर ७.४ % होता.दरम्यान त्यात २.२ %घट झाली. चालू वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकास दर गतवर्षापेक्षा २.९ % अधिक म्हणजे ४.१ टक्के असेल, असाही अंदाज आहे.
- वस्त्रोद्योग व चर्मोद्योग या निर्यातक्षम व्यवसायांची वेगाने प्रगती व्हावी, जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्याची त्यांची क्षमता वाढावी, यासाठी श्रम कायदे व करप्रणालीमधे धोरणात्मक बदलांची शिफारस आहे.
- सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सरकारी उद्योगांसाठी पब्लिक सेक्टर अ‍ॅसेटस रिहॅबिलेटेशन एजन्सीच्या स्थापनेची शिफारसही सरकारला करण्यात आली आहे.