जीडीपी राहणार ६.३ ते ६.८ टक्क्यांवर; संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील अंदाज

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ या वित्त वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सादर केला.

नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पायाभूत घटक मजबूत असल्यामुळे आगामी वित्त वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचा आर्थिक वृद्धीचा दर ६.३ ते ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ या वित्त वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सादर केला.
चालू वित्त वर्षात आर्थिक वृद्धीचा दर ६.४ टक्के राहण्याची शक्यता असून, हा वृद्धीचा ४ वर्षाचा नीचांक असेल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

महागाई घटणार
अहवालात म्हटले आहे की, सार्वजनिक भांडवली खर्चातील वाढ आणि व्यावसायिक अपेक्षांतील सुधारणा यामुळे वित्त वर्ष २०२६ मध्ये गुंतवणुकीत तेजी येईल, असा अंदाज आहे. वस्तूंच्या किमतींत वाढ होण्याची जोखीमही कमी होण्याचा अंदाज आहे. खाद्य वस्तूंची महागाई २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत कमी होण्याची शक्यता आहे.