शैक्षणिक अनुदानाबाबत सर्वंकष विचार व्हावा कार्यशाळेतील सूर : उमवित शिक्षण अनुदानाबाबत मंथन

जळगाव : केंद्रीय राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील शिक्षणासंबंधीचे अनुदान (फायनन्सीग एज्युकेशन) निि›त करताना सर्वसमावेशकतेचा विचार केला जावा. तसेच शिक्षण क्षेेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ करून उद्योजकांचा सहभाग अधिक वाढवावा आणि त्याआधारे शैक्षणिक गुणवत्तेचा स्तर उंचवावा, असा सूर उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्यावतीने शनिवारी आयोजित कार्यशाळेत व्यक्त झाला.

ज�

��गाव : केंद्रीय राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील शिक्षणासंबंधीचे अनुदान (फायनन्सीग एज्युकेशन) निि›त करताना सर्वसमावेशकतेचा विचार केला जावा. तसेच शिक्षण क्षेेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ करून उद्योजकांचा सहभाग अधिक वाढवावा आणि त्याआधारे शैक्षणिक गुणवत्तेचा स्तर उंचवावा, असा सूर उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्यावतीने शनिवारी आयोजित कार्यशाळेत व्यक्त झाला.

मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण-२०१६ चा मसुदा जााहीर केला असून, या मसुद्यातील शिक्षणासाठी अनुदान या मुद्यावर विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसोबत चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठातील सिनेट सभागृहात ही कार्यशाळा झाली. सकाळच्या सत्रात सी.ए. प्रकाश पाठक यांचे बीजभाषण झाले. ते म्हणाले की, परदेशात शिक्षणाकडे ज्ञान म्हणून पाहिले जाते. परदेशात उद्योजक हे विद्यापीठे व शिक्षण संस्थांना मदत करतात. भारतातही खासगी व उद्योजकांकडून संशोधनासाठी मदत घ्यायला हरकत नाही. पैशांअभावी कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये. शौक्षणिक कजार्साठी काही बदल करावे लागतील, कार्यक्षमता पाहून निधीचा पुरवठा केला जावा अशाही सूचना त्यांनी केल्या. पाठक यांनी मसुद्यातील सहा मुद्यांवर आपली मते व्यक्त केली.

दुपारच्या सत्रात आय.आय.टी, मंुंबई येथील अर्थशास्त्राचे प्रा. वरदराज बापट यांनी मार्गदर्शन केले. कम्युनिटी महाविद्यालये व विद्यापीठे स्थापन व्हायला हवी. सर्व विद्यापीठांचे व महाविद्यालयांचे व्यवहार बँकेद्वारे झाले तर पारदर्शीपणा येईल. शिष्यवृत्तीसाठी समाजाला आवाहन करावे, शौक्षणिक कजार्साठी राज्य अथवा देश पातळीवर बँक स्थापन केली जावी. काही परीक्षा या खुल्या पध्दतीने (ओपन) व्हाव्यात. तंत्रज्ञान सक्षम शिक्षणावर भर दिल्यास सामाजिक व आर्थिक कारणाने शिक्षणापासून दूर असलेल्या वगार्लाही फायदा होईल, असे बापट म्हणाले.

माजी आमदार पी.डी.दलाल यांनी विकासाचे प्राधान्यक्रम निि›त करून शिक्षणाचे बजेट सरकारने वाढवावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शिक्षकांचे दायित्व निि›त करा तसेच सामाजिक अभिसरणासाठी विविध भाषांच्या स्वतंत्र शाळा न काढता एकाच छताखाली सर्व भाषांच्या शाळा काढाव्यात अशीही सूचना त्यांनी केली.
प्रास्ताविक कुलसचिव प्रा.ए.एम.महाजन यांनी केले. डॉ.अरविंद चौधरी, प्रा.व्ही.एल.माहेश्वरी, प्रा.बी.व्ही.पवार, प्रा.पी.पी.माहुलीकर, प्रा.म.सु.पगारे, प्रा.आर.एल.शिंदे, प्रा.अनिल डोंगरे, करीम सालार, एस.आर.पाटील, रमेश शिंदे, अतुल कदमबांडे, के.सी.पाटील आदींनी चर्चेत भाग घेतला. वित्त व लेखाअधिकारी डॉ.बी.डी.कर्‍हाड यांनी या मसुद्याविषयी सादरीकरण केले. प्रा.राम भावसार यांनी सूत्रसंचालन केले.