‘गृहनिर्माण’साठी ‘एक खिडकी’ योजना आणावी

घरे बांधण्यासाठी आवश्यक असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आणि अन्य संपूर्ण प्रक्रिया एकाच खिडकीमार्फत पूर्ण व्हावी आणि बांधकाम करणाऱ्याला ही औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी दारोदार

शीलेश शर्मा,  नवी दिल्ली
घरे बांधण्यासाठी आवश्यक असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आणि अन्य संपूर्ण प्रक्रिया एकाच खिडकीमार्फत पूर्ण व्हावी आणि बांधकाम करणाऱ्याला ही औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी दारोदार भटकंती करावी लागणार नाही, अशी सरकारने व्यवस्था करावी, असे सांगून बिल्डर्स, राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्या दरम्यानचे साटेलोटे संपविण्यात यावे, अशी मागणी राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा यांनी रिअल इस्टेट विधेयक मंजूर होण्याआधी संसद आणि सरकारकडे केली.
हे विधेयक आणण्यामागची मूळ भावना ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण करणे ही आहे. परंतु हे घर त्यांना कसे मिळणार, याबाबतचा कसलाही तपशील आणि व्यवस्था दिसत नाही, असे सांगून विजय दर्डा म्हणाले, एक खिडकीतच सर्व औपचारिकता पूर्ण होतील, अशाप्रकारची व्यवस्था सरकारने करावी.
बिल्डर्स आणि ग्राहकांच्या मध्ये येणाऱ्या एजंटांच्या भूमिकेची विस्तृत चर्चा करताना दर्डा म्हणाले, हे एजंटच ग्राहकांना आकर्षित करण्याचे काम करतात, ज्याचा ग्राहकच बळी ठरतो. रियल इस्टेट विधेयकात एजंटची व्याख्या आणि त्याच्या भूमिकेचाही उल्लेख असावा, अशी माझी मागणी आहे.
एफएसआय, स्पेस इंडेक्स हटविण्यात यावा, ज्यामुळे ग्राहकांची पाणी व विजेच्या समस्येपासून सुटका होऊ शकेल. राज्यांच्या अधिकाऱ्यांचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र राज्याचे आपले स्वत:चे विधेयक आहे, पण त्याच्या संरक्षणाची काय व्यवस्था केली जात आहे?
दर्डा यांनी दशकांपासून प्रलंबित गृह निर्माण प्रकल्पांचा मुद्दाही उपस्थित केला. प्रकल्प प्रलंबित असल्याकारणाने लोकांना घर मिळत नाही. मुंबई, पुणे, ठाणे येथील लोकांनी या विलंबाला कंटाळून आत्महत्या केलेली आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी डेव्हलपर्सद्वारा आकर्षक जाहिराती दिल्या जातात. डेव्हलपर्सद्वारा देण्यात आलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे कायदेशीर बंधन असेल तरच अशा प्रलोभनाला आळा घालता येऊ शकतो, असेही दर्डा म्हणाले.
> विधेयकातील तरतुदी....
डेव्हलपर्सने ग्राहकाची फसवणूक केल्यास ३ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद.
ज्या योजनेसाठी ग्राहकांकडून पैसा घेण्यात आला. त्यापैकी ७० टक्के रक्कम अन्य तिसऱ्या पक्षाच्या नावावर (थर्ड पार्टी) बँकेत जमा ठेवावी लागेल. ग्राहकाकडून ज्या प्रकल्पासाठी पैसा घेतला त्यावरच तो खर्च करावा लागेल.
कोणत्याही तक्रारीचा ६० दिवसांत निपटारा करण्यासाठी नियामक प्राधिकरणाची स्थापना.
वाणिज्यिक संपत्ती कारभारही या विधेयकाच्या अधिकारक्षेत्रात येणार.
प्रत्येक प्रकल्पासाठी त्या त्या राज्यांत नोंदणी करणे आवश्यक राहील.
डेव्हलपर्सला ५०० मीटर जमिनीवरील काम किंवा ८ मजली अपार्टमेंटचे काम करण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य राहील. तरच तो रियल इस्टेटचा कारभार करू शकेल.
बिल्डर्सना आपल्या मर्जीने कोणत्याही योजनेत बदल करता येणार नाही. त्यासाठी त्याला दोन तृतियांश ग्राहकाची परवानगी घेणे आवश्यक राहील.
घराचा ताबा दिल्यानंतर ५ वर्षांपर्यंत घरात कोणताही दोष निर्माण झाल्यास बिल्डर्सला जबाबदार धरले जाईल.
घराचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास ग्राहकाला करारानुसार त्याच दराने व्याज द्यावे लागेल.
प्रत्येक राज्यांमध्ये तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना केली जाईल.