भूसंपादनासाठी ३ महिन्यात साडेचार हजार कोटी देणार गिरीश महाजन : मार्च २०१७ पर्यंत २७ प्रकल्प पूर्ण करणार

जळगाव : राज्यातील सिंचन योजनांच्या भूसंपादनाचे कोट्यवधी रूपये अनेक वर्षात दिले गेलेले नाहीत. येत्या तीन महिन्यात यासाठी साडेचार हजार कोटींचा एकरकमी निधी उपलब्ध करून देऊन हा प्रश्न संपुष्टात आणला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

ज�

��गाव : राज्यातील सिंचन योजनांच्या भूसंपादनाचे कोट्यवधी रूपये अनेक वर्षात दिले गेलेले नाहीत. येत्या तीन महिन्यात यासाठी साडेचार हजार कोटींचा एकरकमी निधी उपलब्ध करून देऊन हा प्रश्न संपुष्टात आणला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यसरकारला दोन वर्षे झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या जिल्हा कार्यालयात पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.

शेळगाव बॅरेज दोन वर्षात पूर्ण करणार
महाजन म्हणाले, येत्या काळात केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेतून साडेसहा हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे. वाघूर प्रकल्पासाठी साडेसहाशे कोटी दिले आहेत. शेळगाव बॅरेजला टप्प्याने साडेचारशे ते पाचशे कोटी देऊन दोन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे.
----
दीड लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार
मागील सरकारने ४० ते ४५ हजार कोटींच्या कामांना केवळ मंजूरी दिली. त्यामुळे आता निर्णय घेताना अनेक अडचणी येत गेल्या. त्यातून आता मार्ग काढण्यात येत आहे. ७० ते ९० टक्के कामे पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी देण्यात येत आहे. राज्यात जवळपास २७ प्रकल्प येत्या मार्च १७ पर्यंत पूर्ण होऊन दीड लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.

१५ हजार कोटींचे कर्जरोखे
सिंचन प्रकल्पांना निधी मिळावा यासाठी १५ हजार कोटी कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून उभारले जातील. शेतकरी आत्महत्या ज्या क्षेत्रात जास्त झाल्या, दुष्काळी स्थितीचे क्षेत्र निि›त करून तेथील योजनांना ११ हजार कोटींचा निधी मिळावा म्हणून केंद्र सरकारला योजना दिली आहे. लवकरच यासाठी केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेऊन त्यास मंजूरी मिळविली जाईल. विविध मार्गाने ६५ ते ६८ हजार कोटींचा निधी येत्या तीन वर्षात सिंचन योजनांना उपलब्ध करून दिला जाईल, असे महाजन म्हणाले.

भूसंपादनासाठी साडेचार हजार कोटी
रोखे तसेच अन्य मार्गातून येत्या तीन महिन्यात उपलब्ध होणार्‍या निधीतून भूसंपदानाचा प्रश्न मिटविला जाणार आहे. यासाठी साडेचार हजार कोटींचा निधी एकरकमी दिले जातील असेही गिरीश महाजन यांंनी सांगितले.
-------