तिकीट देता की, जाऊ दुसऱ्या पक्षात? बंडखाेरीवर वरिष्ठांकडून तोडग्याचे प्रयत्न
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 14, 2023 06:45 AM2023-04-14T06:45:33+5:302023-04-14T06:45:39+5:30
कर्नाटकात १० मे रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन याद्यांमध्ये २१२ उमेदवारांची घोषणा झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षात बंडखोरीचे लोण सुरू झाले आहे.
बंगळुरू :
कर्नाटकात १० मे रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन याद्यांमध्ये २१२ उमेदवारांची घोषणा झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षात बंडखोरीचे लोण सुरू झाले आहे. तिकीट न मिळाल्याने नाराज झालेल्या काही नेत्यांनी पक्षाचे राजीनामे दिले आहेत, तर काहींनी अन्य पक्षातून निवडणूक लढवण्याची तयारी केली आहे. अशा स्थितीत सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी ही असंतोषाची ठिणगी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे.
अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर भाजपने मंगळवारी १८९ उमेदवारांची पहिली आणि बुधवारी रात्री २३ उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली. राज्यात विधानसभेच्या एकूण २२४ जागा आहेत. पक्षाने अद्याप १२ जागांसाठी उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत.
मुदिगेरेचे तीन वेळा आमदार राहिलेल्या एम पी कुमारस्वामी आणि हावेरीचे आमदार नेहरू ओळेकर यांनी गुरुवारी तिकीट नाकारल्यानंतर पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा जाहीर केला. भाजपने तिकीट नाकारल्याबद्दल कुमारस्वामी यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सीटी रवी यांच्यावर आरोप केले. पक्षाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे संतप्त झालेल्या ओळेकर यांनी समर्थकांसह रस्त्यावर निदर्शनेही केली.
हजारो कार्यकर्ते राजीनामा देणार
-हजारो भाजप कार्यकर्ते पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचा दावा ओळेकर यांनी केला.
- पक्षातील या गदारोळावर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले, “तिकीट मिळण्याच्या आशेने काही नेते आणि आमदारांनी राजीनामे जाहीर केले आहेत. काहींनी राजीनामेही दिले आहेत.
- आम्ही कार्यकर्ते आणि नेत्यांशी बोलत असून, सर्व गोष्टी मार्गी लागतील. मी वरिष्ठांशी बोलतोय, आमचे हायकमांड त्यांच्याशी बोलेल. मला खात्री आहे की गोष्टी सुटतील.
मुस्लिमांचे आरक्षण काढून घेणे चुकीचे : कोर्ट
सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजासाठी आरक्षणात दोन टक्क्यांनी वाढ करण्याचा आणि मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय प्रथमदृष्ट्या दोषपूर्ण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले आहे.