अ‍ॅसिडहल्ल्याच्या बळींना अपंग मानून सवलती द्या

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अ‍ॅसिडहल्ल्यांना बळी पडलेल्या व्यक्तींना भरपाई देणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे आणि मोफत उपचार यासह अपंग पुनर्वसन कायद्यानुसार इतर सवलती देण्याचा विचार करावा

नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अ‍ॅसिडहल्ल्यांना बळी पडलेल्या व्यक्तींना भरपाई देणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे आणि मोफत उपचार यासह अपंग पुनर्वसन कायद्यानुसार इतर सवलती देण्याचा विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
अ‍ॅसिडहल्ल्याने विद्रूप झालेल्या बिहारमधील एका मुलीच्या याचिकेवर हे निर्देश देताना न्या. एम.वाय. इक्बाल व न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले की, अशा व्यक्तींना समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याने आणि त्यांना अपंग मानून सवलती दिल्याने त्यांच्या पुनर्वसनास भरीव मदत होईल.
याचिका केलेल्या अ‍ॅसिडहल्ल्याच्या बळीला १० लाख रुपये भरपाई व विद्रूपीकरण दूर करण्यासाठीच्या शस्त्रक्रियेसह सर्व वैद्यकीय उपचार मोफत पुरविण्याचा आदेश बिहार सरकारला देण्याखेरीज खंडपीठाने इतर राज्यांनीही अशा व्यक्तींना सर्वतोपरी मदत करावी, असे सांगितले.
खासगी इस्पितळे अशा बाधित व्यक्तींना मोफत उपचार देत नाहीत, अशी तक्रार करत ‘परिवर्तन’ या स्वयंसेवी संस्थेने बिहारमधील या अ‍ॅसिडहल्ला बळीचे प्रकरण न्यायालयापुढे आणले होते.
अपंग व्यक्तींना समान संधी देऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संसदेने केलेल्या १९९६च्या कायद्यात अपंगांना नोकरीत ३ टक्के आरक्षण ठेवण्याखेरीज सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व सार्वजनिक ठिकाणी अपंगस्नेही अशा सोयीसुविधा पुरविण्याची तरतूद आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
कोर्टाने पूर्वी
दिलेले आदेश -
न्यायालयाने याआधीही अ‍ॅसिडहल्ल्यांना बळी पडलेल्या व्यक्तींसाठी वेळोवेळी अनेक आदेश दिले आहेत. त्यातील काही असे-
खासगी इस्पितळांसह सर्व इस्पितळांनी अशा व्यक्तींना औषधे व विद्रूपीकरण निवारण शस्त्रक्रियेसह सर्व वैद्यकीय उपचार मोफत पुरवावेत.
अशा व्यक्तींना इस्पितळांत आणल्यावर त्यांच्यावर लगेच व सुयोग्य उपचार केले जातील यासाठी राज्य सरकारांनी खासगी इस्पितळांशी समन्वयाने योजना तयार करावी.
इस्पितळांनी अशा व्यक्तींना त्या अ‍ॅसिडहल्ल्याची बळी असल्याचा दाखला द्यावा व या दाखल्याच्या आधारे भविष्यातही मोफत उपचार केले जावेत.
लोकांना बाजारात अ‍ॅसिड सहजासहजी उपलब्ध होऊ नये यासाठी अ‍ॅसिडचा अनुसूचित वस्तूंच्या यादीत समावेश करून त्याच्या विक्रीचे नियंत्रण केले जावे.