जेनेरिक औषधेच द्या!

रुग्णांना बाहेरून आणायची औषधे लिहून देताना ब्रँडेड नावे न लिहिता औषधांची फक्त जेनेरिक नावेच लिहून द्यावीत आणि औषधाची चिठ्ठी सुवाच्य अक्षरात लिहावी

नवी दिल्ली : रुग्णांना बाहेरून आणायची औषधे लिहून देताना ब्रँडेड नावे न लिहिता औषधांची फक्त जेनेरिक नावेच लिहून द्यावीत आणि औषधाची चिठ्ठी सुवाच्य अक्षरात लिहावी, असे मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने देशभरातील सर्व डॉक्टरांना सांगितले असून, याचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तंबी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोनच दिवसांपूर्वी सूरतमध्ये एका इस्पितळाचे उद््घाटन करताना डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे द्यावीत यासाठी सरकार कडक नियम करेल, असे सूतोवाच केले होते. डॉक्टर गिचमिड अक्षरात जे लिहून देतात ते रुग्णांना वाचता येत नाही; परिणामी खासगी मेडिकल स्टोअर्समधून गरिबांच्या हाती महागडी
ब्रँडेड औषधे सोपविली जातात, असेही
मोदी म्हणाले होते.
मोदींचा हा इशारा लक्षात घेऊन डॉक्टरी व्यवसायाचे नियमन करणाऱ्या मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया या शीर्षस्थ संस्थेने यासंदर्भात गेल्या वर्षी दिलेल्या निर्देशांचे स्मरण देत नवे परिपत्रक जारी केले आहे.
गेल्या वर्षी मेडिकल कौन्सिलने डॉक्टरांसाठी आचारसंहितेमधील कलम १.५मध्ये सुधारणा करून डॉक्टरांनी ब्रँडेड औषधांऐवजी फक्त जेनेरिक औषधेच लिहून देणे बंधनकारक केले होते. कौन्सिलकडे नोंदणी केलेल्या देशभरातील सर्व डॉक्टरांनी याचे कसोशीने पालन करावे, असे नवे परिपत्रक सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांना, सर्व सार्वजनिक इस्पितळांच्या संचालकांना व सर्व राज्यांच्या मेडिकल कौन्सिलच्या अध्यक्षांना पाठविण्यात आले आहे. डॉक्टरांनी तर्कसंगत औषधे लिहून द्यावीत व निष्कारण अव्वाच्या सव्वा औषधे लिहून देण्याचे टाळावे, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आवश्यक औषधे रास्त भावाने उपलब्ध करून देण्याच्या ‘जनऔषधी’ कार्यक्रमाखाली सरकार अशा दुकानांची संख्या वाढवत आहे. तसेच दोन वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या आवश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय सूचीतही आणखी औषधांचा समावेश केला जात आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

उपाय सर्वंकष नाही; केवळ अ‍ॅलोपथीसाठीच मेडिकल कौन्सिलचा हा फतवा त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आंग्लवैद्यकाच्या (एमबीबीएस, एम.डी., एम.एस.ई.) डॉक्टरांनाच लागू आहे. प्रत्यक्षात आयुर्वेद
आणि युनानी वैद्यकाची पदवी (बीएएमएस, बीयूएमएस) असलेले डॉक्टरही सर्रास अ‍ॅलोपथीची औषधे लिहून देतात, असा गावोगावचा अनुभव आहे. मेडिकल कौन्सिलचे बंधन अशा डॉक्टरांवर असणार नाही. त्यामुळे या अन्य वैद्यक शाखांच्या कौन्सिल त्यांच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीची औषधे देण्यास मज्जाव करणार नाहीत तोपर्यंत रुग्णहितासाठी उचलले जात असलेले हे पाऊल सर्वंकश आणि परिणामकारक ठरणार नाही.