बेनामी संपत्तीची माहिती सरकारला द्या व मिळवा एक कोटींचं बक्षीस

नोटाबंदीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने बेनामी संपत्ती संपत्तीविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. बेनामी मालमत्तेविरोधात आम्ही कठोर पावले उचलणार आहोत असे पंतप्रधान मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं होतं.

नवी दिल्ली, दि. 23 : नोटाबंदीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने बेनामी संपत्ती संपत्तीविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. बेनामी मालमत्तेविरोधात आम्ही कठोर पावले उचलणार आहोत असे पंतप्रधान मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होतं. ज्यांनी दुसऱ्याच्या नावे स्थावर मालमत्ता जमा केली आहे त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. बेनामी संपत्तीची माहिती देणाऱ्याला एक कोटी रुपयांपर्यंतचं बक्षीस देण्याची तयारी मोदी सरकार करत आहे. पुढच्या महिन्यात यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा सरकार करण्याची शक्यता आहे.

या योजनेवर काम करत असलेल्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या अधिकाऱ्याने माहिती दिली आहे की, बेनामी संपत्तीची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला कमीत कमी 15 लाख आणि जास्तीत जास्त 1 कोटी रुपयांपर्यंत बक्षीस देण्यात येण्याचा विचार आहे.

बेनामी संपत्तीची माहिती खरी असली पाहीजे. तसेच माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचं नाव गुप्त ठेवण्यात येणार आहे. गेल्यावर्षी सरकारने बेनामी संपत्ती संदर्भातील कायदा आणला होता मात्र, त्यात याचा उल्लेख केला नव्हता. बेनामी संपत्ती बाळगणाऱ्यांना पकडणं आयकर विभागासाठी थोडं कठीणं असतं. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या सहाय्याने बेनामी संपत्तीसंदर्भातील माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. माहिती देणाऱ्याला बक्षीस देण्यात येणार असल्याने हे काम आणखीनच सोप होणार असल्याचं बोललं जात आहे.

बेनामी म्हणजे काय ?
बेनामी म्हणजे अशी मालमत्ता ज्याचे पैसे एक जण भरतो परंतु ती दुसऱ्याचे नावे असते. ज्या व्यक्तीच्या नावे ही मालमत्ता खरेदी केली जाते त्याला बेनामदार असे म्हणतात आणि त्या मालमत्तेला बेनामी म्हणतात. ज्या व्यक्तीने ती मालमत्ता विकत घेण्यासाठी पैसे खर्चले आहे तो खरा या मालमत्तेचा मालक असतो आणि ज्याच्या नावे संपत्ती असते तो नामधारी असतो. जो खरा मालक आहे त्यालाच त्या संपत्तीचा वापर करायला मिळतो अथवा त्यावर मिळणारे भाडे तो स्वतःकडे ठेवतो.

बेनामी मालमत्तेमध्ये कशाचा समावेश होतो?
1. पत्नीच्या किंवा मुलांच्या नावे असणारी स्थावर मालमत्ता. जी खरेदी करताना भरण्यात आलेल्या रकमेचे विवरण देता आले नाही, तसेच मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी जो पैसा वापरण्यात आला आहे त्याचे स्रोत कोणते आहेत हे दाखविण्यास मालक असमर्थ ठरला तर ती बेनामी ठरू शकते.
2. भाऊ, नातेवाईक किंवा आई-वडिलांच्या सोबत असणारी अशी स्थावर मालमत्ता जी खरेदी करण्यासाठी जो पैसा वापरण्यात आला आहे त्याचा स्रोत काय आहे याचे विवरण न देता येणे, याला देखील बेनामी संपत्ती म्हटले जाऊ शकते.
3. जर ट्रस्ट किंवा संस्थेमार्फत घेतलेली अशी संपत्ती जी खरेदी करण्यासाठी जो पैसा वापरण्यात आला आहे त्याचा स्रोत काय आहे हे सांगता न येणे.

काय आहे जुन्या आणि नव्या कायद्यामध्ये फरक?
ऑगस्टमध्ये संसदेनी बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याला मंजुरी दिली. या कायद्याच्या कक्षेतून अधीकृत धार्मिक संस्था वगळण्यात येतील असे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले होते. बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) कायदा 1988 ला आला होता. त्यामध्ये सुधारणा केल्यानंतर या कायद्याचे नाव बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) सुधारित कायदा 2016 असे होणार आहे. जुन्या कायद्यामध्ये बेनामी व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीस तीन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद होती आता ती वाढवून सात वर्षे केली आहे. तसेच या कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून मालमत्तेच्या एक चतुर्थांश किमती इतका दंड देखील आकारण्यात येणार आहे.