आयटीला सवलत द्या!

२0१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात मोबाईल हँडसेट आणि टॅब्लेटस् उपकरणांना देण्यात येणारी कर सवलत वैयक्तिक संगणक (पीसी) आणि सेवांवरही देण्यात यावी, अशी विनंती

नवी दिल्ली : २0१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात मोबाईल हँडसेट आणि टॅब्लेटस् उपकरणांना देण्यात येणारी कर सवलत वैयक्तिक संगणक (पीसी) आणि सेवांवरही देण्यात यावी, अशी विनंती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अर्थमंत्रालयाकडे केली आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मोबाईल हँडसेट, टॅब्लेटस् आणि स्पेसिफाईड कस्टमर प्रीमायसेस इक्विपमेंटसवर सध्या देण्यात येणारी विशेष उत्पादन शुल्क सवलत (डिस्पेन्सेशन) जीएसटी व्यवस्थेतही सुरू ठेवण्यात यावी, अशी शिफारस आम्ही केली आहे. गेल्या १२ महिन्यांच्या काळात देशातील मोबाईल हँडसेटच्या निर्मितीने गती घेतली आहे. ही गती कायम राखण्यासाठी करसवलत सुरू राहणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या सवलतीनुसार, सवलत १ टक्के उत्पादन शुल्काच्या (इनपूट के्रडिटशिवाय) विरुद्ध १२.५ टक्के प्रतिकरावर आहे. या सवलतीमुळे मोबाईल हँडसेट आयात करणे महाग होते. त्याऐवजी ते देशातच बनविणे स्वस्त होते. त्यामुळे स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना भारतात निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.
या सवलतीमुळे गेल्या दीड वर्षाच्या काळात ४0 नवे मोबाईल उत्पादक प्रकल्प देशात उभे राहिले आहेत. त्यातून ४0 हजार जणांना थेट रोजगार मिळाला आहे. याशिवाय १.२५ लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनविणाऱ्या कंपन्यांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाला आधार सीमा शुल्क आणि प्रतिकरातून वगळण्याची शिफारसही आयटी मंत्रालयाने केली आहे. मंत्रालयाने म्हटले की, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल बनविणारे कारखानेच भारतात नाहीत. त्यामुळे कंपन्या आयातीवरच अवलंबून आहेत. याशिवाय कच्चा माल बनविणाऱ्या फारच मर्यादित कंपन्या जगात आहेत. भारतीय कंपन्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती कमी राहाव्यात यासाठी आयात मालावर कर सवलत मिळायला हवी. (वाणिज्य प्रतिनिधी)

- एकूण ३६ हजार कोटींची उलाढाल असलेल्या भारतीय बिस्कीट उद्योगक्षेत्राने लो प्राइज हाय न्युट्रीशियन (एलपीएचएन) बिस्किटांवर जीएसटी लागू करू नये, अशी मागणी केली आहे. या बिस्किटांची किंमत एका किलोला १00 रुपये असते.
- एलपीएचएन बिस्किटे स्वच्छ व आरोग्यदायी पद्धतीने तयार करून दोन ते पाच रुपये दरात छोट्या पाकिटांतून विकली जातात. साधारणपणे गरीब वर्गातील लोक ही बिस्किटे मोठ्या प्रमाणात विकत घेतात.
- अशा स्थितीत त्यावर जीएसटी लागला तर त्यांच्या किंमती वाढतील आणि मागणीत घट होईल, असे बिस्किट मॅन्युफॅक्चरर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मयांक शहा यांनी सांगितले.
- बिस्किटांसाठी लागणाऱ्या मालाच्या किंमती सतत वाढत असताना, आणखी जीएसटी लागल्यास गरीबांना अशी बिस्किटेही खाणे शक्य होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
- महागड्या बिस्किटांवर कर आकारल्यास आमची हरकत नाही, असे सांगून ते म्हणाले की कमीत कमी किंमतीत अधिकाधिक कॅलरीज देणारी ग्लुकोज बिस्किटे खाण्याची शिफारस सरसकट केली जाते.
- त्यामुळे त्यांच्या तसेच मारी व मिल्क बिस्किटांच्या किंमती कायम राखण्यासाठी त्यांच्यावर जीएसटीचा बोजा टाकू नये, अशी आमची मागणी
आहे.