बुलडोझरने ज्याचे घर पाडले, त्याला ₹25 लाख भरपाई द्या; सुप्रीम कोर्टाचे योगी सरकारला आदेश

या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

Supreme Court on UP Govt :उत्तर प्रदेशात चालणाऱ्या बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी(दि.6) ताशेरे ओढले. यूपीच्या महाराजगंज जिल्ह्यात रस्ता रुंदीकरणासाठी बुलडोझर लावून अनेकांची घरे पाडण्यात आली होती. याप्रकरणी मनोज टिब्रेवाल आकाश नावाच्या व्यक्तीने रिट याचिका दाखल केली होती, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, ज्या व्यक्तीचे घर पाडण्यात आले, त्याला उत्तर प्रदेशसरकारने 25 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
राज्य सरकारला उद्देशून सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, तुम्ही म्हणता की, ते 3.7 चौरस मीटरचे अतिक्रमण होते. पण, तुम्ही याचा कागदी पुरावा देत नाही आहात. सरकार असे कुणाचेही घर पाडू शकत नाही. कुणाच्याही घरात घुसणे चुकीचे आणि पूर्णपणे मनमानी आहे. योग्य प्रक्रिया कुठे पाळली गेली? आमच्या माहितीनुसार, त्या संबंधित व्यक्तीला कोणतीही नोटीस बजावली नव्हती. तुम्ही फक्त साइटवर जाऊन लोकांना या कारवाईची माहिती दिली होती. 

"How can you just enter someone's home and demolish it without serving notice"

Supreme Court slams UP for illegal demolition of house, orders ₹25 lakh compensation

report by @DebayonRoyhttps://t.co/vuN4rPPHib

— Bar and Bench (@barandbench) November 6, 2024

किती घरे पाडली?
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीशांनी राज्य सरकारच्या वकिलाला विचारले, किती घरे पाडली? 123 बेकायदा बांधकामे असल्याचे राज्याच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला म्हणाले, तुमच्या म्हणण्याला काय आधार आहे की, ती सर्व अनधिकृत घरे होते? तुम्ही 1960 पासून काय केले, तुम्ही गेली 50 वर्षे काय करत होता? राज्याला एनएचआरसीच्या आदेशाचा थोडा आदर करावा लागेल, असे कोर्टाने म्हटेल. 

जेबी पार्डीवाला सरकारला फटकारत पुढे म्हणतात, तुमच्या अधिकाऱ्याने काल रात्री रस्ता रुंदीकरणासाठी पिवळ्या रंगाचे चिन्ह लावले अन् दुसऱ्याच दिवशी सकाळी बुलडोझर घेऊन घरावर चालवला. तुम्ही नोटीस बजावत नाही, तुम्ही घर रिकामे करण्यासाठी वेळही देत नाही. ही कारवाई कब्जा केल्यासारखीच आहे. रुंदीकरण हे केवळ निमित्त होते, या साऱ्या कारवाईमागे दुसरेच काहीतरी असणार, अशी शंका न्यायालयाने व्यक्त केली. 

या प्रकरणाची चौकशी होण्याची गरज आहे 
या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे सीजेआयने आदेशात म्हटले आहे. यूपीने NH ची मूळ रुंदी दाखवण्यासाठी कोणतेही दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत. दुसरे, अतिक्रमण ओळखण्यासाठी कोणताही तपास केला गेला, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही भौतिक दस्तऐवज नाहीत. तिसरे, प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आली, हे दाखवण्यासाठी कोणतीही सामग्री नाही. नेमके किती अतिक्रमण झाले, याचा खुलासा करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. अशा स्थितीत कथित अतिक्रमण क्षेत्राच्या पलीकडे घरे पाडण्याची काय गरज होती? असा सवालही न्यायालयाने विचारला.