शपथपत्रात १०वीचे १२ केले आणि आमदारकी गेली....

मणीपूर उच्च न्यायालय : आमदाराची निवड रद्द 

खुशालचंद बाहेती 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
इम्फाळ : निवडणूक शपथपत्रात वैवाहिक साथीदार, अवलंबित अपत्ये, शिक्षण, प्रलंबित गुन्हे याची माहिती न देणे किंवा चुकीची देणे हे निवडणूक कायद्याप्रमाणे भ्रष्ट आचरण ठरते, असे ठरवत मणीपूर उच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे उमेदवार ओकराम हेनरी सिंग यांची आमदारकी रद्द ठरवली. 
२०१७च्या मणीपूर विधानसभा निवडणुकीत ओकराम हेनरी सिंग हे उमेदवार होते. त्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रावर प्रतिस्पर्धी उमेदवार युमरूम एरबोर सिंग यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यासमोर आक्षेप नोंदवले. यात हेनरी सिंग यांनी १०व्या विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात ते पदवीधर असल्याचे नमूद होते व आता १२वी लिहिले आहे, असा आक्षेप होता. तसेच त्यांच्यावर १३८ नेगोशीएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्टसह ४२० भादंविचा एक आणि एनडीपीएस कायद्याचा एक असे दोन गुन्हे प्रलंबित असल्याचे व त्यांनी याची पूर्ण माहिती शपथपत्रात दिली नसल्याचाही आक्षेप नोंदविण्यात आला; मात्र निवडणूक अधिकाऱ्याने यात कोणतीही कारवाई केली नाही. निवडणुकीत हेनरी सिंग निवडून आले. यानंतर एरबोर सिंग यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. 

काय म्हटले आहे न्यायालयाने ?
n    सुनावणीमध्ये शपथपत्रातील माहिती चुकीची असेल तर निवडणूक अधिकारी अर्ज बाद ठरवू शकतो काय, हा मुद्दा उच्च न्यायालयासमोर होता. उच्च न्यायालयाने यावर होकारार्थी उत्तर देत अशा उमेदवाराचा अर्ज बाद ठरवला पाहिजे, असे स्पष्ट केले.
n    शपथपत्रात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यामुळे मतदारावर अनावश्यक प्रभाव पडतो. त्यांना उमेदवाराबद्दल अचूक माहिती मिळत नाही, त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या १२३(२) कलमाप्रमाणे हे उमेदवाराचे निवडणुकीतील भ्रष्ट आचरण आहे. यामुळे मतदारांच्या मुक्तपणे मतदान करण्याच्या अधिकारावर बाधा येते, असे ठरवत उच्च न्यायालयाने हेनरी सिंग यांची निवड रद्द ठरवली.