देशात नव्या महामार्ग बांधणीचे उद्दिष्ट अवघे ४0 टक्के पूर्ण

मोदी सरकारने गतवर्षी अर्थसंकल्पाला विकासाचे बजेट संबोधित देशातल्या महामार्ग बांधणीला सर्वाधिक महत्त्व दिले होते.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने गतवर्षी अर्थसंकल्पाला विकासाचे बजेट संबोधित देशातल्या महामार्ग बांधणीला सर्वाधिक महत्त्व दिले होते. वर्षभरात १0 हजार किलोमीटर्स अंतराचे रस्ते बनवले जातील, याचा उल्लेख अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्पीय भाषणातही केला होता. नवा अर्थसंकल्प सादर होण्यास ९ दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे. नव्या अर्थसंकल्पात पुन्हा नव्या घोषणा केल्या जातील. प्रत्यक्षात वर्षभरात १ एप्रिल २0१६ ते ३0 नोव्हेंबर २0१६ दरम्यान अवघ्या ४0२८ किलोमीटर्सचीच रस्तेबांधणी झाली आहे. सरकारने ठरवलेल्या निर्धारित उद्दिष्टाच्या अवघे ४0 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
यूपीए सरकारच्या कालखंडात रस्तेबांधणीचे अनेक संकल्प उद्देशपूर्तीपर्यंत का पोहोचू शकले नाहीत, याचा सखोल अभ्यास करून भारतात रस्तेबांधणीला वेग देण्यासाठी खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्राच्या भागीदारीबाबत परिवहन मंत्रालयाने अनेक धोरणात्मक बदल केले. हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी मॉडेलनुसार टोल वसुली स्वत:कडे ठेवून सरकारने महामार्ग बांधणीत खाजगी विकासकांना ४0 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली. उर्वरित ६0 टक्के रकमेच्या गुंतवणुकीच्या परताव्यासाठी खाजगी कंपन्यांना वर्षाकाठी ठरावीक रक्कम अदा करण्याचे धोरणही जाहीर झाले. वर्षभरात हायब्रिड मॉडेलनुसार देशात १८५0 कि.मी. अंतराच्या ३३ प्रकल्पांना मंजुरीही देण्यात आली. सरकारच्या या आवाहनाला मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. यापैकी एकाही मंजूर प्रकल्पावर आजतागायत काम सुरू झालेले नाही. याचे सर्वांत मोठे उदाहरण दिल्ली मेरठ एक्स्प्रेस-वे हे आहे. ३१ डिसेंबर २0१५ रोजी पंतप्रधान मोदींनी स्वत: या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. वर्ष उलटून गेल्यानंतरही त्याच्या बांधकामाला प्रारंभ झालेला नाही.
अर्थसंकल्पात १0 हजार कि.मी. अंतराच्या रस्तेबांधणी उद्दिष्टांसाठी ९६ हजार कोटींची घसघशीत तरतूदही करण्यात आली. त्यातले ५५ हजार कोटी रुपये मंत्रालयाकडे प्रत्यक्ष वर्ग करण्यात आले. याखेरीज नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाला १५ हजार कोटींचे बाँड उभारण्यासही सरकारने अनुमती दिली. गतवर्षी भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी दररोज ३0 कि.मी. अंतराचे महामार्ग तयार होतील, अशी घोषणा केली. नुक त्याच १० नव्या एक्स्प्रेस-वेची घोषणा करताना, रोज ४0 कि.मी. अंतराचे महामार्ग देशात बांधले जातील, अशी ग्वाही ४ जानेवारी रोजी गडकरींनी दिली. महामार्ग बांधणीला वेग यावा यासाठी सरकारने अनेक धोरणात्मक बदल केले तरीही रस्तेबांधणीचा अपेक्षित इष्टांक सरकारला गाठता आला नाही. (विशेष प्रतिनिधी)