भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याची सुवर्णसंधी

काळानुसार बदल स्वीकारण्यातच नेतृत्वाची प्रगल्भता आहे. ती प्रगल्भता हे सरकार आपल्या कृतीतून दाखवून देत आहे,’’ अशी भूमिका केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी

‘‘परिवर्तन सुरुवातीला त्रासदायकच असते. वर्षानुवर्षांच्या सवयी बदलायच्या आहेत. नोटाबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याची, जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याची संधी आपल्यासमोर आहे. रोखीचा सर्वाधिक फटका गरीब, कष्टकऱ्यालाच बसतो. ना सामाजिक सुरक्षा, ना पूर्ण मोबदल्याची हमी या चक्रात तो भरडला जातो. त्याचे शोषण थांबवायचे असेल तर डिजिटल, कॅशलेस व्हावेच लागेल. विरोधकांनी गरीब, कामगार आणि सामान्य वर्गासाठी तरी या नोटाबंदीबाबत सहकार्याचे धोरण स्वीकारायला हवे होते. दुर्दैवाने अडथळे निर्माण करण्याची आडमुठी भूमिका घेतली गेली. यामागे राजकारणाशिवाय दुसरे कोणतेच कारण नाही. काळानुसार बदल स्वीकारण्यातच नेतृत्वाची प्रगल्भता आहे. ती प्रगल्भता हे सरकार आपल्या कृतीतून दाखवून देत आहे,’’ अशी भूमिका केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी ‘लोकमत’च्या ‘कॉफी टेबल’मध्ये मांडली.

प्रश्न : नोटाबंदीचा इतका आग्रह कशासाठी ?
पीयूष गोयल : काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरोधात याहून परिणामकारक कारवाई आजपर्यंत झाली नाही. जी रक्कम बँकेत येतच नव्हती ती आज बँकेत येतेय. ज्याची कसलीच नोंद नाही असा व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होता. आता तेच व्यवहार आणि रक्कम बँकिंग व्यवस्थेत आली. सध्या देशातील वातावरण आणि मूड प्रामाणिक व्यापाराच्या बाजूने आहे. व्यवसाय, उद्योगातील वॅट-एक्साइज चोरीसारख्या भ्रष्ट प्रथा ज्या अपवाद असायला हव्यात; प्रत्यक्षात या अपवादांचीच समांतर व्यवस्था बनली. त्यामुळे नव्या लोकांसाठी वाटाच बंद झाल्या. नोटाबंदीच्या माध्यमातून अशा बाबींना चाप लावणे शक्य होणार आहे. कुठे तरी सुरुवात करावीच लागेल. अधिकाधिक लोक करभरणा करतील तर शेवटी त्याचा फायदा सामान्य नागरिकांना आणि प्रत्येकालाच मिळणार आहे.

प्रश्न : सरकार एकीकडे कॅशलेसचा आग्रह धरत आहे, तर दुसरीकडे विशेषत: ग्रामीण भागात इंटरनेट वगैरेची सुविधाच पोहोचली नाही.
पीयूष गोयल : कॅशलेस म्हणजे रोकड अथवा रोख व्यवहार नकोच असा अर्थ होत नाही. जगभर अगदी विकसित अर्थव्यवस्थांमध्येही रोखीने व्यवहार होतात. पण त्याचे प्रमाण अल्प आहे. छोट्या छोट्या व्यवहारांसाठी म्हणजे ५-१० डॉलरपर्यंतचे व्यवहार रोखीने होतात. शंभर डॉलरचा व्यवहार कधी रोखीत पाहायला मिळणार नाही. ५०, ६० टक्के व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच होतो. आजमितीला देशात ९७ टक्के टू-जी, ६५ ते ७० टक्के थ्री-जी आणि ३५-४० टक्के फोर-जी वापरला जातो. सर्वत्र इंटरनेट पोहोचेल यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.

प्रश्न : नोटाबंदीचा ऊर्जा क्षेत्रावर काय परिणाम झाला ?
पीयूष गोयल : वीज ही अत्यावश्यक बाब आहे. त्यामुळे आमच्या क्षेत्राला तर याचा कोणताच नकारात्मक परिणाम जाणवला नाही. उलट जुन्या नोटा खपविण्याच्या प्रयत्नात अनेकांनी थकबाकी जमा केली. त्यामुळे आम्हाला तर त्याचा फायदाच झाला.

प्रश्न : सौरऊर्जेचा वापर वाढावा यासाठी अनुदान अथवा प्रोत्साहनपर योजनांबाबत आपली काय भूमिका आहे?
पीयूष गोयल : सध्या देशात आवश्यक वीज उपलब्ध आहे. विजेच्या कमतरतेमुळे भारनियमनासारखी समस्या सध्या तरी नाही. तरीही सौरऊर्जेचा वापर वाढविणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी अनुदानाचा शॉर्टकट टाळावा लागेल. आर्थिक कारणांमुळे सरसकट अनुदान अशक्य असते आणि स्वाभाविकच अनुदानावर आधारित योजनांचे स्वरूप मर्यादित असते. सौरऊर्जेच्या व्यापक प्रसारासाठी अनुदानाऐवजी मोठी गुंतवणूक, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार आणि आधुनिक तंत्रज्ञान या त्रिसूत्रीवर अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करावे लागेल. या त्रिसूत्रीच्या आधारावर आज औष्णिक वीज प्रकल्प अथवा सौरऊर्जा प्रकल्पाचा खर्च एकाच पातळीवर आला आहे. येत्या काळात सौरऊर्जेचे दर कमी व्हावे यासाठी नवीन व्यावसायिक प्रारूप तयार करण्याचा आमचा मानस आहे.

प्रश्न : वाराणसीच्या धर्तीवर देशभर भूमिगत वायरिंगची काही योजना आहे का ?
पीयूष गोयल : वाराणसीत विशेषत: जुन्या वाराणसीमध्ये विजेच्या तारांचे एक जंजाळच होते. अशा उघड्या तारांमुळे अपघाताचा धोका तर असतोच शिवाय जिथे जगभरातील पर्यटकांचा राबता आहे अशा शहरात जागोजागी तारांचे जंजाळ पाहावे लागणे आपल्यासाठी भूषणावह नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीतील भूमिगत वीजजोडणीसाठी पुढाकार घेतला. वाराणसीत भूमिगत विद्युत जोडणीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. ३५० कोटींच्या या प्रकल्पाने वाराणसीचा चेहरामोहराच बदलून टाकला आहे. वाराणसीच्या धर्तीवर देशभर भूमिगत विद्युत जोडणीचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी प्रचंड प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासेल. त्यामुळे सध्या ज्या राज्यातील वीज मंडळाची स्थिती चांगली आहे तिथे शहरी भागात टप्प्याटप्प्याने भूमिगत विद्युत जोडणीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल. त्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

प्रश्न : केंद्र आणि राज्यातील समन्वय वाढविण्यासाठी काही प्रयत्न होतायत का?
पीयूष गोयल : विजेसारख्या महत्त्वाच्या विषयात समन्वय राहावा यासाठी दर महिन्याच्या १० तारखेला सर्व राज्यांतील विद्युत विभागाच्या सचिवांसोबत आढावा बैठक होते. तर सहा महिन्यांतून एकदा राज्यातील मुख्यमंत्री अथवा वीज मंत्र्यांसोबत बैठक होते. त्याचा चांगला परिणाम दिसू लागला आहे.

प्रश्न : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ आॅगस्ट २०१५ रोजी देशातील सर्व गावांमध्ये एक हजार दिवसांत वीज पोहोचविण्याची घोषणा केली होती,
किती गावांमध्ये वीज पोहोचली ?
पीयूष गोयल : स्वातंत्र्याच्या सहा दशकांनंतरही तब्बल १८ हजार ४५२ गावांमध्ये वीजच पोहोचली नव्हती. या सर्व गावांमध्ये १ हजार दिवसांत म्हणजे साधारण तीन वर्षांत वीज पोहोचविण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. हे उद्दिष्ट दोन वर्षांतच पूर्ण करण्याचा निर्धार माझ्या विभागाने केला आहे. आजमितीला ११ हजार ३११ गावांत वीज पोहोचली आहे. उर्वरित ६ हजार ४४३ गावांपैकी ३५०० गावांमध्ये वीज जोडणीच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. येत्या काळात राहिलेल्या २८०० गावांमध्येही काम सुरू होईल आणि वेळेआधी हे उद्दिष्ट गाठू. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर जेव्हा आम्ही काम सुरू केले तेव्हा त्या १८ हजार ४५२ गावांपैकी ६९८ गावांत वस्तीच नसल्याचे आम्हाला आढळून आले आहे. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी आम्हाला फेरआढावा घ्यावा लागला.
प्रश्न : विभागाकडून वीजजोडणीचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात काम होत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत?
पीयूष गोयल : यात तथ्य नाही. विभागाच्या प्रत्येक कामात पारदर्शकता असेल याची आम्ही काळजी घेत आहोत. देशाचा कारभार संघराज्य पद्धतीने चालतो. आमचे मंत्रालय छोटे आहे, त्यामुळे अनेकदा आम्हाला राज्यांकडून येणाऱ्या माहितीवर विसंबून राहावे लागते. ही प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी ऊर्जा विभागाकडून मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून कोणीही छोट्यातल्या छोट्या गावातील वीजजोडणीच्या सद्य:स्थितीची तपासणी करू शकतो.

प्रश्न : एलईडी दिव्यांच्या वापरासाठी आपण व्यक्तिश: प्रयत्न करताय, देशात आतापर्यंत किती एलईडी
दिवे लागले?
पीयूष गोयल : २०१९ पर्यंत देशातील प्रत्येक बल्ब एलईडी असेल. त्यामुळे देशभरातील ग्राहकांचे दरवर्षी १४ हजार कोटीही वाचतील. शिवाय पर्यावरणाचा विचार केला तर सर्वत्र एलईडीचे उद्दिष्ट गाठल्यास दरवर्षी ८० दशलक्ष टन कार्बन डायआॅक्साइड टाळता येणार आहे. आजमितीला देशभरात १८ कोटी २५ लाख १९ हजार २९५ एलईडी दिव्यांची विक्री झाली. मोदी सरकारच्या आधी वर्षाकाठी केवळ ६ लाख एलईडी दिवे विकले जायचे. शिवाय, एलईडी दिव्यांचे दर कमी करण्यातही आम्ही यशस्वी झालो. पूर्वी शंभर रुपयांच्या अनुदानानंतरही ७ वॅटचा दिवा ३१० रुपयांना मिळायचा. आता मात्र ९ वॅटचा दिवा अवघ्या ३८ रुपयांमध्ये आम्ही उपलब्ध करून दिलाय. दर्जाच्या बाबतीत कोणतीच तडजोड न करता तब्बल ८८ टक्के दरकपात आम्ही करून दाखविली आहे.

(शब्दांकन : गौरीशंकर घाळे)