पीएम आवास योजनेवरून छत्तीसगड विधानसभेत गोंधळ, माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांच्यासह भाजपाचे १२ आमदार निलंबित

Chhattisgarh Vidhan Sabha News: सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान जोरदार गोंधळ झाला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत यांनी माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह यांच्यासह १२ भाजपा आमदारांना निलंबित केले.

रायपूर - छत्तीसगड विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र विधानसभेत पातसाळी अधिवेशनात घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली. सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान जोरदार गोंधळ झाला. भाजपाने पंतप्रधान आवास योजनेतून हितसंबंधीयांना घरांचे वाटप केल्यावरून सवाल उपस्थित केले. सभागृहात गोंधळ झाल्यावर भाजपाच्या आमदारांनी वेलमध्ये उतरून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत यांनी माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह यांच्यासह १२ भाजपा आमदारांना निलंबित केले. गोंधळानंतर सभागृहाचे कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले. 

संसदीय कामकाजमंत्री रवींद्र चौबे यांनी यावेळी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार छत्तीसगडसोबत भेदभाव करत आहे. त्यावरून सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली. भाजपा आमदारांनी राज्य सरकारवर गरीबांच्या डोक्यावरील छप्पर हिरावल्याचा आरोप करत घोषणाबाजी केली. हे आमदार घोषणाबाजी करत वेलपर्यंत पोहोचले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वांना निलंबित केले.

विधानसभा परिसरामध्ये भाजपा आमदार आंदोलनाला बसले. विरोधी पक्षाकडून पीएम आवाज योजनेची सभागृहाच्या समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तर संसदीय कार्यमंत्री रवींद्र चौबे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारवर टीका करताना की, केंद्र सरकारकडून ३२ कोटी रुपये घ्यायचे आहेत. भाजपा केंद्राला पत्र लिहीत नाही आहे. त्यांनी सांगितले की, भाजपा आमदारांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. भाजपा राज्यातील जनतेशी भेदभाव करत आहे.

माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांनी सांगितले की, छत्तीसगड विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार घालण्याहून मोठी गोष्ट काय असेल. मात्र सरकार उत्सव साजरा करत आहे. आंदोलकांमुळे रस्ते भरलेले आहेत. कस्टम मिलिंगचा भाव  मागणीशिवाय वाढवण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, जिथे कमिशन मिळते तिथे सरकार काम करते. १०९० कोटी रुपये भात गिरण्यांच्या मालकांच्या खात्यात सरकारने मागणीशिवाय जमा केले आहेत.