गुड बाय 2016

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनेक निर्णयामुळे ते वर्षभर चर्चेत राहिले. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प रद्द करणे तसेच काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणलेली योजना असो की अचानक जाहीर

यांनी गाजवले वर्ष

नरेंद्र मोदी :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनेक निर्णयामुळे ते वर्षभर चर्चेत राहिले. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प रद्द करणे तसेच काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणलेली योजना असो की अचानक जाहीर केलेली नोटाबंदी असो, प्रत्येकवेळी त्यांची घोषणा चर्चेचीच राहिली. जीएसटी विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत.

अरुण जेटली
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा या वर्षावर प्रभाव राहणे नैसर्गिकच आहे. त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास, रोजगार वाढ, कृषी आणि प्रक्रिया उद्योग यांना अग्रक्रम देण्यात आला आहे. जीएसटी विधेयक संमत करणे तसेच राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना जीएसटीसाठी तयार करण्यात त्यांनी मोलाचा सहभाग नोंदविला.

रघुराम राजन
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांची कारकीर्दही चर्चेत राहिली. अर्थव्यवस्थेला जे पचेल तेच देण्याचा ठामपणा त्यांनी दाखविला. सरकारच्या दबावाला न जुमानता व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय हे त्याचे द्योतक होय. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी आरोपांची राळ उडविल्यानंतर राजन यांनी दुसरी टर्मला नकार दिल्याने सरकारला हायेसे वाटले.

ऊर्जित पटेल
भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेचे गव्हर्नर म्हणून ऊर्जित पटेल यांनी सूत्रे हाती घेतली. त्यापूर्वी ते डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याच काळात नोटाबंदी करण्यात आली. त्यानंतर जाहीर केलेल्या पतधोरणामध्ये व्याजदर जैसे थे राखून त्यांनी आश्चर्याचा धक्का दिला.

नोटाबंदी..
केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे
सर्वच क्षेत्रांमधील वातावरण ढवळून निघाले आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी सरकारने चलनामधील एक हजार आणि पाचशे रुपये मूल्याच्या नोटा रद्द करून देशवासीयांना जोरदार धक्का दिला.
यामुळे काळा पैसा बाहेर येईल, दहशतवाद व नक्षलवादाला आळा बसेल यासह अनेक उद्दिष्टे असल्याचे सांगण्यात आले असले तरी यापैकी किती उद्दिष्टे साध्य होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
नोटाबंदीमुळे बँकांमधील ठेवींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. यामुळे बॅँकांचे ताळेबंद सुधारण्याबरोबरच चलनवाढही कमी होणार आहे.
याचे प्रतिबिंब आगामी अर्थसंकल्पामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या रूपाने पहायला मिळू शकते. मात्र असे असले तरी सर्वसामान्यांना मात्र विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

देशभरात धाडींची संख्या वाढली ...
गेल्या दीड महिन्यामध्ये आयकर विभागातर्फे देशाच्या विविध भागामध्ये
मोठ्या प्रमाणावर धाडी टाकण्यात आल्या असून, मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये अनेक ठिकाणी चलनात नव्यानेच आलेल्या नोटा मोठ्या प्रमाणावर आढळून आल्या आहेत. यामुळे काळा पैसा असलेल्यांचे बॅँका व अन्य ठिकाणी असलेले साटेलोटे अधोरेखित झाले
आहे.

बॅँका, एटीएमसमोर लागल्या रांगा...
केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर नागरिकांनी आपल्याकडील नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांमध्ये धाव घेतली, मात्र बॅँकांकडे नोटा बदलून देण्यासाठी पुरेसे चलनच नसल्यामुळे नागरिकांना चलनटंचाईचा मुकाबला करावा लागत आहे.
सर्वांच्या हातातील रोकड कमी झाली असून, चलनटंचाईवर मात करण्यास नागरिक बॅँका आणि एटीएमच्या रांगांमध्ये अडकून पडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द केल्याने चलनामधील 86%नोटा रद्द झाल्या.
त्यांची जागा घेण्यासाठी पुरेसे चलन अद्यापही उपलब्ध न झाल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. आपली
रोजची निकड भागविण्यासाठी बँका आणि एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी मोठमोठ्या रांगा लागत आहे.

पाचशे आणि दोन हजारांची नवी नोट...
नोटाबंदीनंतर बाजारातील चलनाची टंचाई संपविण्यासाठी सरकारने प्रथमच दोन हजार रुपयांची नोट चलनात आणली आहे. या नवीन नोटेची नवलाई आता ओसरली आहे. मात्र सुटे मिळण्यात अडचणी येत असल्याने प्रारंभी या नोटा अडचणीच्या ठरत होत्या. काळ्या पैशाचे उच्चाटन व्हावे यासाठी नोटा रद्द केल्याचे सांगण्यात येत असताना दोन हजार रुपयांची नवीन नोट चलनात आणल्याबद्दलही सरकारवर टीका झाली. त्यापाठोपाठ सरकारने पाचशे रुपयांच्या नवीन नोटा चलनात आणल्या आहेत.

जीएसटीला मंजुरी...
वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकाला संसदेची मिळालेली मंजुरी ही या वर्षातील उल्लेखनीय बाब आहे. मात्र अद्यापही ही करप्रणाली लागू होण्याच्या मार्गातील अडथळे संपलेले नाहीत.मे महिन्यात लोकसभेने १२२वे घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करून जीएसटीला हिरवा झेंडा दाखविला. मात्र राज्यसभेने हे विधेयक २१ सदस्यांच्या चिकित्सा समितीकडे निर्णयासाठी सोपविले. विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या अनेक आक्षेपांमुळे हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले. या समितीने आपला अहवाल दिल्यानंतर राज्यसभेने ३ आॅगस्ट रोजी विधेयकाला संमती दिली. या विधेयकामुळे देशाच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनेक कर या एकाच करामध्ये समाविष्ट होणार असून, त्यामुळे करांचे ओझे कमी होऊन वस्तू आणि सेवा स्वस्त होतील, असा दावा केला जात आहे. संसदेमध्ये अजूनही यासंदर्भातील काही निर्णय होणे बाकी आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गोंधळामुळे फारसे काम न झाल्याने याबाबतचे निर्णय पुढील वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत पुढे गेले आहेत. यामुळेच येत्या १ एप्रिलपासून जीएसटी लागू होण्याची शक्यता धूसर होत आहे.

औद्योगिक उत्पादनात घट ...
देशाच्या औद्योगिक उत्पादनामध्ये घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. आॅक्टोबरअखेरच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये वार्षिक सरासरीचा विचार करता १.९ टक्के एवढी घट झाली आहे.

देशातील आठ प्रमुख क्षेत्रांमधील उत्पादनानुसार औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची मोजणी केली जात असते. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये औद्योगिक उत्पादनामध्ये ०.३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. गत तिमाहीमध्ये उत्पादन क्षेत्रामध्ये २.४ टक्क्यांनी तर खाण क्षेत्राच्या उत्पादनामध्ये १.१ टक्क्याने घट झाली आहे. औद्योगिक उत्पादनामध्ये होणारी घट ही मागणी घटल्याचा परिणाम असल्याचे सांगितले जाते. देशाचे औद्योगिक उत्पादन सरासरी ६.२२ टक्के या दराने वाढत आहे. नोव्हेंबर २००६ मध्ये औद्योगिक उत्पादनाचा उच्चांक नोंदविला गेला आहे. या महिन्यामध्ये औद्योगिक उत्पादन २० टक्क्यांवर पोहोचले होते.

जीएसटीमुळे टळणार दुहेरी कर आकारणी ...
देशात जीएसटी लागू झाल्यावर वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादन, विक्री आणि वापरावर हा एकच कर अस्तित्वात राहील.यामुळे दुहेरी कर आकारणी टळणार असून, करांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. विक्री आणि सेवांच्या खरेदी आणि विक्रीच्या प्रत्येक पायरीवर कर वसूल केला जाणार असला तरी त्यासाठी क्रेडिट मेथड वापरली जाणार असल्याने काही प्रमाणात सवलत मिळणार आहे. विक्री आणि सेवेच्या खरेदीच्या वेळी करआकारणी करताना उत्पादनासाठी किंवा कच्चा मालाच्या खरेदीसाठी आकारल्या गेलेल्या कराची वजावट मिळणार असल्याने एकाच वस्तूवर होत असलेली दुहेरी कर आकारणी टळणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यास देशात राष्ट्रीय पातळीवरील केंद्राचा जीएसटी तर राज्य पातळीवरील राज्याचा जीएसटी असे दोनच कर अस्तित्वात राहतील.

६५ हजार कोटींचा काळा पैसा उघड...
- सरकारने काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणलेल्या इन्कम डिक्लेरेशन स्कीमला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत ६५ हजार २५० कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर करण्यात आली. यामुळे सरकारला १६ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल कराच्या रूपाने मिळाला आहे. या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद बघून ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना’ ही नवीन योजना आणली गेली आहे. या योजनेमध्ये जाहीर केलेल्या काळ्या पैशावर ५० टक्के दराने कर आकारणी केली जाणार आहे. जाहीर केलेल्या संपत्तीचा स्रोत उघड करण्याची गरज नाही. मार्च महिन्यापर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे.

चांदीचे दर स्थिर...
वर्षाच्या प्रारंभी असलेल्या चांदीच्या दरांमध्ये नंतर वाढ होऊन ते ४७ हजार रुपयांपर्यंत वाढले होते. नंतर पुन्हा दर कमी होऊन आता ते पुन्हा जानेवारीतील दरांच्या आसपास आले आहेत. जानेवारी महिन्यामध्ये एका किलोला ३८ हजार रुपयांच्या आसपास असलेले चांदीचे दर सध्या ३९ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत आले आहेत.

सोन्याची मागणी कायम...
वर्षाच्या प्रारंभी २६ हजारांपर्यंत खाली आलेले सोन्याचे दर नंतरच्या काळात ३१ हजार रुपयांपर्यंत गेले होते. सध्या पुन्हा हे दर वर्षाच्या प्रारंभी असलेल्या दराच्या जवळपास आहेत. नोटाबंदी आणि मागील वर्षाचा दुष्काळ याचा काही प्रमाणात फटका बसला असला तरी सोन्याची मागणी कायमच आहे.

सोने-चांदी आयातीत घट...
सोने आणि चांदी या मौल्यवान धातूंच्या आयातीमध्ये या वर्षामध्ये मोठी घट झाली आहे. सन २०१४मध्ये देशात सोन्याची ८२० टनांची आयात केली गेली होती. सन २०१५मध्ये ती वाढून ९४९ टनांवर गेली आहे. चालू वर्षाच्या १० महिन्यांमध्ये केवळ ४१९ टन सोन्याची आयात झाली आहे.
चांदीच्या आयातीमध्येही घट झालेली दिसून आली आहे. सन २०१३ ते सन २०१५ या कालावधीत दरवर्षी चांदीची आयात वाढत होती. सन २०१४मध्ये ७१६९ टन, तर सन २०१५मध्ये ८५२९ टन चांदी आयात केली गेली. चालू वर्षाच्या १० महिन्यांमध्ये २९३६ टन चांदीची आयात केली गेली आहे.

सराफी व्यावसायिकांचा बंद...
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये लावलेल्या अबकारी कराच्या निषेधार्थ सराफ व्यावसायिकांनी देशभर आंदोलन केले. ही जाचक करवाढ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ४५ दिवस दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. अद्यापही हा कर लागू असून, जीएसटीकडे सराफ व्यावसायिक लक्ष ठेवून आहेत.