गुड बाय 2016 - ब्रेक्झिटच्या निर्णयाने जगाला धक्का

युरोपियन युनियनमध्ये रहावे की बाहेर पडावे याचा निर्णय घेण्यासाठी २३ जून रोजी ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेण्यात आले. या सार्वमतामध्ये सहभागी झालेल्या ७१.८ टक्के जनतेपैकी ५२ टक्के नागरिकांनी ब्रिटनने बाहेर पडावे असे मत दिल्याने ब्रिटनच्या युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. या निर्णयामुळे युरोपियन युनियनसह संपूर्ण जगालाच धक्का बसला. ब्रेक्झिटच्या निर्णयाचा ब्रिटनवर दीर्घकालीन मोठा आर्थिक परिणाम होणार आहे. निर्णयानंतर लगेचच इंग्लंडचे चलन असलेला पौंड हा यामुळे घसरला आणि त्याने ३० वर्षांमधील नीचांकी पातळी गाठलेली दिसून आली. ब्रिटनमधील शेअर बाजारांमध्येही मोठी घसरण झाली. कालांतराने ही घसरण भरून निघालेली दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे ब्रेक्झिटच्या निर्णयापूर्वी असलेल्या समभागांच्या किमतींपेक्षा आताच्या तेथील किमती जास्त आहेत. या निर्णयानंतर ब्रिटनच्या पतदर्जामध्ये कपात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत इंग्लंडला सर्वाेच्च असा ‘ट्रिपल ए’ हा पतदर्जा होता. तो कमी झाल्याने कर्जे महागणार आहेत. इंग्लंड सुमारे ३० टक्के खाद्यपदार्थ हे युरोपियन युनियनकडून आयात करतो. ब्रेक्झिटमुळे पौंडचे मूल्य कमी राहिल्यास ब्रिटनमधील खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढणार असून, त्याचा फटका सर्वसामान्यांनाही बसणार आहे. पेट्रोलचे व्यवहार हे डॉलरमध्ये असले तरी पौंडाचे मूल्य घसरल्यास पेट्रोलचे दरही वाढण्याची शक्यता असून, यामुळे महागाईही वाढणार आहे. याशिवाय मोबाइल सेवाही महागण्याची शक्यता आहे. सहा महिन्यात ब्रिटनला ब्रेक्झिटचे फारसे चटके बसलेले नाहीत. आगामी वर्षामध्ये या निर्णयाची पूर्णपणे अंमलबजावणी होणार असल्यामुळे त्यानंतरच याचे निश्चित काय परिणाम होणार ते दिसून येणार आहे. येथून पुढेच ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांना परिणाम जाणवणार आहे.
ब्रिटन पुन्हा युरोपियन युनियनमध्ये दाखल होऊ शकते. मात्र या निर्णयाला युरोपियन युनियनच्या सर्व सदस्यांनी मंजुरी देणे गरजेचे आहे. ब्रेक्झिटचा निर्णय म्हणजे नागरिकांनी स्थलांतराला दाखविलेला विरोध असल्याचे मानले जात आहे. यामुळेच आगामी काळात ब्रिटनमधील स्थलांतर कमी होणार असून, वर्षाला एक लाख व्यक्तींपर्यंत स्थलांतराचा वेग आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी स्पष्ट केले आहे.
कॅमेरून पायउतार : ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडू नये अशी भूमिका तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी सातत्याने मांडली. सार्वमताच्या आदल्या दिवशीही त्यांनी नागरिकांना सद्सदविवेकाला जागून मतदान करण्याचे आवाहन केले. मात्र सार्वमताचा निर्णय युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा आल्याने हा आपल्या मताला ब्रिटिश जनतेने दर्शविलेला विरोध आहे असे मानून डेव्हिड कॅमेरून यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. माजी गृहमंत्री थेरेसा मे या त्यांच्या उत्तराधिकारी बनल्या आहेत.

जपान आस्तेकदम
गेल्या दोन वर्षांपासून मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी धडपडणाऱ्या जपानच्या अर्थव्यवस्थेला अद्यापही त्यामध्ये फारसे यश आलेले नाही. दुसऱ्या तिमाहीमध्ये जपानी अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर अवघा ०.२ टक्के राहिला आहे. डॉलरच्या तुलनेत जपानी येन हा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने निर्यात वाढू शकत नाही. व्याजदर उणे राखून तसेच मदतीची पॅकेजेस देऊनही जपानी उद्योगांमध्ये अजूनही वाढ होऊ शकलेली नाही. सातत्याने कमी होत असलेल्या किमतींमुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी सुरू असलेले जपानचे प्रयत्न फळाला आलेले नाहीत.

अमेरिकेने वाढविले व्याजदर : अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने वर्षअखेरीस व्याजदरामध्ये पाव टक्क्याने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे दोन वर्षांनंतर हा बदल झाला आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येत असतानाच रोजगारामध्ये झालेल्या वाढीमुळे हा बदल झाला आहे. नियोजित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता मिळाल्यास सरकारी खर्चाला कात्री लावत करांचा भार कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. नुकतीच झालेली व्याजदरातील वाढ ही त्याची सुरुवात मानली जात आहे.

युरोझोनसाठी अडथळ्यांची शर्यत
युरोपियन युनियनसाठी चालू वर्ष हे अडथळ्यांची शर्यत ठरले आहे. निर्वासितांचे लोंढे, ब्रेक्झिटचा निर्णय आणि चळवळी या समस्यांवर मात करीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर अर्धा टक्का राखण्यात यश आले आहे. बेरोजगारीचा कमी झालेला दर आणि थोड्या प्रमाणात वाढलेले औद्योगिक उत्पादन यामुळे अर्थव्यवस्था वाढीला लागली आहे. पहिल्या तिमाहीनंतर कमी झालेला वाढीचा वेग अंतिम तिमाहीत पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर अर्धा टक्का राहण्याची शक्यता आहे.

खनिज तेलाच्या दरामध्ये मोठे बदल
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या दरामध्ये या वर्षाने मोठे बदल पाहिले. पिंपाला (बॅरेल) २६.२१ डॉलर अशा नीचांकी पातळीवर पोहोचलेले दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एकमताने आता पिंपाला ५५ डॉलरपर्यंत वाढले आहेत. खनिज तेलाच्या व्यापारात १९९०च्या दशकानंतर हे वर्ष सर्वात वाईट वर्ष ठरले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून खनिज तेलाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असतानाच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मागणीत घट होत होती. खनिज तेल उत्पादक आणि निर्यातदार संघटना (ओपेक) आणि खनिज तेल उत्पादक अन्य देश यांच्यामध्ये ताळमेळ न राहिल्याने मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाले. याचा परिणाम भाव कोसळण्यात झाला.

आखाताची मक्तेदारी कमी
अमेरिकेने खनिज तेलाचे उत्पादन जवळपास दुप्पट केल्याने त्यांच्या निर्यातीची क्षमताही मोठ्या प्रमाणावर वाढली. परिणामी आखाती देशांची या क्षेत्रातील मक्तेदारी बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली. रशियानेही खनिज तेलाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढविले. ओपेक देशांनी उत्पादन कमी करण्यासाठी केलेली विनंती नामंजूर करीत रशियाने तेल निर्यातीचा धडाका लावून आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न केला. ओपेक देशांचे सदस्य असलेल्या इराण आणि इराकनेही खनिज तेलाचे उत्पादन मर्यादित ठेवण्याला विरोध करीत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले.

उत्पादन घटविले...
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतर उत्पादन कमी करून त्याची घसरण रोखण्यासाठी ओपेक देशांनी अमेरिका आणि रशियाला राजी करण्यात यश मिळविले आहे. ओपेकचे सदस्य असलेल्या इराण आणि इराकने उत्पादन कमी न करण्याची आधी घेतलेली भूमिका आता बदलली असून, तेही उत्पादन कमी करण्यास राजी झाले आहेत. यामुळे येत्या वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यास दरामध्ये वाढ होण्याची शक्यता दिसत आहे. तसे झाल्यास तेल निर्यातदार देशांना दिलासा मिळणार आहे.

मागणी का घटली?
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाची मागणी कमी होण्याला अनेक कारणे आहेत. युरोप तसेच अन्य विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था सध्या मंदीत असल्यामुळे येथील मागणी घटली.
नवीन आलेल्या वाहनांमध्ये वापरलेले तंत्रज्ञान हे इंधनाची बचत करणारे असल्याने वाहने वाढवूनही इंधनाचा खप फारसा वाढला नसल्याने यासाठीची मागणीही कमी राहिली. चीनमध्ये मंदी जाणवत असल्यामुळे तेथील खनिज तेलाची मागणी कमी होत आहे.

म्युच्युअल फंडांचे खातेदार वाढले
भारतात म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूक गेल्या दोन वर्षांपासून वाढती आहे. सरत्या वर्षाच्या आठ महिन्यांमध्ये ४४ लाख नवीन खातेदार दाखल झाले आहेत. वर्षभरात ही संख्या आणखी वाढू शकते. मात्र गुंतवणूकदार हे समभागांशी संबंधित योजनांपेक्षा कर्जरोख्यांशी संबंधित योजनांना अधिक पसंती देताना दिसत आहेत. समभागांशी संबंधित योजनांचे प्रमाण आता ३१.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. याउलट कर्जरोख्यांशी निगडित असलेल्या योजनांचे प्रमाण ४४.६ टक्क्यांवरून ४६.३ टक्के असे वाढले आहे.

परकीय चलन गंगाजळीत वाढ
सन २०१६ मध्ये भारताच्या परकीय चलन गंगाजळीत वाढ झाली आहे.
१ जानेवारी रोजी ३५०३६९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरची परकीय चलन गंगाजळी होती. त्यामध्ये १०२३८ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरने वाढ होऊन ती ३६०६०७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली आहे. रुपयाने घेतलेली डुबकी आणि डॉलरची वाढती मागणी असूनही गंगाजळी वाढली आहे.
सरकारकडील सोन्याच्या साठ्यामध्येही या वर्षात वाढ झाली आहे.
१ जानेवारी रोजी १७२४० दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचे सोने गंगाजळीत होते.
१६ डिसेंबर रोजी त्यामध्ये २७४३ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरने वाढ होऊन ती १९९८३ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे सोन्याच्या किमतीत घट होऊनही ही वाढ नोंदविली गेली आहे.

-------------------------------

चर्चेतले चेहरे
मुकेश अंबानी : रिलायन्स भागधारकांच्या सभेत कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्स जिओच्या हॅपी न्यू इयर आॅफरची घोषणा केली. यामुळे आगामी काही काळ रिलायन्स जिओच्या सर्व ग्राहकांना मोफत सेवा मिळणार आहेत. याशिवाय या महिनाअखेरपर्यंत देशातील १०० शहरांमध्ये रिलायन्स जिओची कार्यालये सुरू करणार असल्याचीही घोषणा त्यांनी केली.

सायरस मिस्त्री : टाटा समूहाचे सायरस मिस्त्री आॅक्टोबर महिन्यापासून चर्चेमध्ये आले. २४ आॅक्टोबर रोजी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये मिस्त्री यांना अध्यक्षपदावरून काढून टाकण्याचा ठराव झाला. निवड समितीला चुकीची माहिती पुरविणे, टाटा ब्रॅण्डच्या मूल्यांची बूज न राखणे असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.

रतन टाटा : सायरस मिस्त्री यांची टाटा उद्योग समूहाच्या पदावरून हकालपट्टी झाल्यानंतर हंगामी अध्यक्षपद माजी प्रमुख रतन टाटा यांच्याकडे आले आहे. संपूर्ण टाटा समूहावर त्यांनी पुन्हा पकड मिळविली आहे. सायरस मिस्त्री यांनी केलेल्या आरोपांमुळेही टाटा चर्चेमध्ये राहिले. त्यापाठोपाठ नसली वाडिया यांनीही अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकल्यानेही टाटा प्रकाशात राहिले.

नसली वाडिया : उद्योगपती नसली वाडिया हे टाटा उद्योग समूहाच्या काही कंपन्यांचे स्वतंत्र संचालक होते. त्यांना संचालक मंडळामधून काढून टाकण्यासाठी सभा बोलावल्यामुळे आपली अब्रूनुकसानी झाल्याचे सांगत तीन हजार कोटी रुपयांच्या भरपाईसाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा ठोकला आहे.