मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरात ‘अच्छे दिन’

वर्षाला २.५ लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्याचा प्राप्तिकर १० टक्क्यांवरून पाच टक्के असा निम्म्यावर आणून आणि सरसकट सर्वच करदात्यांचा

नवी दिल्ली : वर्षाला २.५ लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्याचा प्राप्तिकर १० टक्क्यांवरून पाच टक्के असा निम्म्यावर आणून आणि सरसकट सर्वच करदात्यांचा प्राप्तिकराचा बोजा १२,५०० रुपयांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव करून केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला.
सध्या अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर नाही व २.५ लाख ते पाच लाख या उत्पन्न गटाला १० टक्के प्राप्तिकर लागू आहे. यात बदल करून या उत्पन्न गटाला पाच टक्के कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव जेटली यांनी केला. यामुळे पाच लाख रुपयांहून कमी उत्त्पन्न असणाऱ्यांचा कर एकतर सवलती धरून शून्यावर येईल किंवा तो निम्म्याने कमी होईल. सध्या हिशेबानुसार पाच हजार रुपयांपर्यंत प्राप्तिकर बसला तरी तो न भरण्यातून करदात्यांना सूट दिली जाते. आता ज्यांचे उत्पन्न ३.५ लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांच्यासाठी ही सुटीची मर्यादा
२,५०० रुपये एवढी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
परिणामी वर्षाला तीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना अजिबात प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही व ज्यांचे उत्पन्न तीन लाख ते ३.५ लाख रुपये या दरम्यान असेल त्यांना फक्त २,५०० हजार रुपये कर भरावा लागेल. कलम ८० सी अन्वये केली जाऊ शकणारी दीड लाख रुपयांपर्यंतची सर्व गुंतवणूक केली तर ४.५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांनाही अजिबात प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही, असे जेटली यांनी सांगितले.
जेटली यांनी असेही सांगितले की, करप्रस्तावांमधील या बदलामुळे पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकर जसा ५० टक्क्यांनी कमी होईल तसाच त्याहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांचा करही सरसकट १२,५०० रुपयांनी कमी होईल.
मध्यमवर्गीयांना दिलेल्या या कर सवलतींमुळे सरकारला सुमारे १५,५०० कोटी रुपयांचा महसूल कमी मिळेल. याची भरपाई करण्यासाठी ५० लाख ते एक कोटी रुपये या दरम्यान करपात्र उत्पन्न असणाऱ्यांवर १० टक्के अधिकार लावण्याचा प्रस्तावही वित्तमंत्र्यांनी केला. सध्या एक कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर जो १५ टक्के अधिभार लावला जातो तो यापुढेही सुरू राहील.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

ज्यांचे व्यापाराखेरीज करपात्र वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना प्राप्तिकर रिटर्नचा फक्त एक पानाचा साधा, सोपा
फॉर्म भरावा लागेल.
शिवाय या वर्गात मोडणाऱ्या ज्या व्यक्ती प्रथमच रिटर्न भरत असतील त्यांनी मोठ्या रकमेचे व्यवहार केल्याची माहिती खात्याकडे नसेल तर अशा करदात्यांच्या रिटर्नची पहिल्या वर्षी छाननी केली जाणार नाही.

- पुढील आर्थिक वर्षात चालू खात्यातील वित्तीय तूट ३.२ टक्के राहण्याचा अंदाज; २०१८-१९मध्ये ही तूट ३ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दीष्ट्य
- परकीय चलन प्रोत्साहन मंडळ बंद करणार; एफडीआय धोरण आणखी खुले करणार
- डिजिटल व्यवहारांच्या नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेत ‘पेमेन्ट रेग्युलेटरी बोर्ड’
- केंद्र, राज्याच्या अर्थसंकल्पांद्वारे तसेच स्वयंसहायता गट बँकांशी संलग्न करून ग्रामीण भागांतील गरीबांसाठी दरवर्षी ३ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात.
- मनरेगासाठी तरतुदीत वाढ करून ४८ हजार कोटी रुपये करण्यात आली. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी तरतूद.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २०१९पर्यंत एक कोटी घरे बांधणार; योजनेसाठी तरतूद वाढवून १५ हजार कोटीवरून २३ हजार कोटी.
- मे २०१८पर्यंत देशभरातील सर्व गावांना वीज
- पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत दिवसाला १३३ किमी रस्त्याचे बांधकाम; २०११-१४मध्ये दिवसाला
७३ किमी रस्ते बांधले जात.