अच्छे दिनची प्रतीक्षा!

देशभरच्या जाळय़ामध्ये भारतीय रेल्वे जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. विकासात मोठा हातभार लावणा:या रेल्वेचा त्यामुळेच स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर होतो. नव्या सरकारचा या विशेष अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दोन दिवसांनंतर स्पष्ट होईलच. अनेक समस्यांच्या विळख्यात अडकलेली भारतीय रेल्वेही ‘अच्छे दिन’ची वाट पाहात आहे.

 

 सुखकर प्रवासाची हमी

चांगले दिवस आणणा:या नरेंद्र मोदी सरकारचा आगामी रेल्वे अर्थसंकल्प 8 जुलै रोजी सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पाकडून मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी अनेक अपेक्षा आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकारला अनेक कडक पावले उचलावी लागतील; पण ते करीत असताना प्रवाशांसाठी सुविधा आणि सवलतींचाही विचार व्हावा..

 

  जालीम उपाय?

भारतात मोदींच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार सत्तारूढ झाल्याचा आनंदोत्सव संपत आला आहे! गुलाबी स्वप्नरंजनाच्या ऐवजी आता सर्व क्षेत्रंत भारताची प्रगती साधण्यासाठी बिकट वाट समोर असल्याने खडतर परिश्रम आवश्यक आहेत! स्वाभाविकच मोदींच्या भाषेत या बिकट कंटकाकीर्ण मार्गावरून चालत असताना सर्वागीण प्रगती करण्यासाठी काही कठोर वास्तववादी निर्णयांची कडू गोळी घ्यावी लागणार आहे!

 

अर्थव्यवस्थेत मोठा हातभार लावल्यानंतरही हजारो किमीर्पयत जाळे पसरलेल्या रेल्वेचे अपघात अद्याप रोखण्यात आलेले नाहीत. अपघात कमी केल्याचा दावा रेल्वेकडून करण्यात आला; मात्र हे अपघात पूर्णपणो थांबवण्यासाठी 150 वर्षानंतरही प्रयत्न का केले जात नाहीत, हा मोठा प्रश्न आहे.  

 

या आतंरराष्ट्रीय संमेलनाला जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, जपान, फ्रान्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, पोलंड आणि इटली या देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या संमेलनात भारतीय रेल्वेच्या सुरक्षा रेकॉर्डमध्ये सुधारणा झाल्याचा दावा रेल्वेकडून करण्यात आला. 1960-61 साली प्रत्येक किलोमीटरमागे रेल्वेच्या विविध अपघातांचे प्रमाण 5.5 एवढे होते. त्यामुळे आताचे प्रमाण पाहिल्यास अपघातात आणखी घट होणो अपेक्षित होते. 

 

काय होते मागच्या बजेटमध्ये? 

गेल्यावर्षी यूपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल 

यांनी थेट दरवाढीचा ‘ट्रॅक’ टाळत प्रवाशांना काहीसा दिलासा देत रेल्वे खात्याला मॉडर्न एक्स्प्रेसचे इंजिनही लावले होते. पवन कुमार बन्सल यांच्या रूपाने कॉँग्रेसच्या मंत्र्याने 17 वर्षानंतररेल्वे अर्थसंकल्प 

सादर केला. 

 

रेल्वेच्या मोकळ्य़ा जमिनींचा विकास करून व रेल्वे स्थानकांच्या इमारतींचा व्यापारी तत्त्वावर विकास करून येत्या वर्षात प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. 

रेल्वेचे स्टोअर्स डेपो, वर्कशॉप्स आणि रेल्वेमार्गाच्या बाजूला पडलेले भंगार सामान विकण्याची खास मोहीम 2क्13-13मध्ये हाती घेण्यात येणार होती. त्यातून 4,5क्क् कोटी रुपये मिळविण्याचे लक्ष्य ठरविले होते. 

12 व्या पंचवार्षिक योजनेत स्वत: उभ्या करायच्या 1.क्5 लाख कोटींच्या उद्दिष्टाखेरीज स्वत:चा असा किमान 3क् हजार कोटी रुपयांचा राखीव निधी निर्माण करण्याची योजना 

रेल्वेने आखली होती. 

 

कोणीही व्यक्ती पदरमोड करून कंत्नाटदारी करीत नाही. म्हणून देयके वेळेवर मिळाली तर कामदेखील वेळेवर होईल. त्याचबरोबर कामाचा अपेक्षित दर्जादेखील राखला जातो की नाही, यावर लक्ष ठेवले गेले पाहिजे.