Good News : लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच मोदी सरकारसाठी आनंदाची बातमी; ऐकून सर्वच खुश होतील!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 5, 2023 10:28 AM2023-01-05T10:28:04+5:302023-01-05T10:41:15+5:30
2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. यापूर्वी सरकारसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे...
Good News : लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच मोदी सरकारसाठी आनंदाची बातमी; ऐकून सर्वच खुश होतील!
Next मोदी सरकार यावेळचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर करणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. यापूर्वी सरकारसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. वर्ष 2047 पर्यंत देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) 20,000 अब्ज डॉलर अर्थात (16.54 लाख) आणि दरडोई उत्पन्न 10,000 डॉलर (8.25 लाख रुपये) एवढे असेल, असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी म्हटले आहे.
GDP चा आकार 20,000 अब्ज डॉलर एवढा असेल -
हैदराबाद युन‍िव्हर्स‍िटीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या 57व्या वार्षिक संमेलनात 'ऑनलाइन' पद्धतीने संबोधित करताना देबरॉय म्हणाले, कोरोना महामारी शख्यतो संपली आहे. पण चीनमधील परिस्थिती, रशिया-युक्रेन युद्ध, युरोप-अमेरिकेतील आर्थिक विकासाची शक्यता यांसारख्या गोष्टी पाहता जागतिक पातळीवर अजूनही अनेक प्रकारच्या अनिश्चितता दिसत आहेत. देबरॉय यांच्या हवाल्याने आधिकृत निवेदनात म्हणण्यात आले आहे, की 'अमेरिकन चलनाच्या आजच्या मूल्यानुसार, 2047 पर्यंत, भारताचे दरडोई उत्पन्न 10,000 डॉलर (8.25 लाख रुपये), तर सरासरी जीडीपी 20 अब्ज डॉलर असेल. म्हणजे भारत मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक परिवर्तन झालेले असेल.'
कोरोनानंतर आर्थिक निर्देशकात सुधारणा -
देबरॉय म्हणाले, ग्रामीण भागातील नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. भारतात कोरोनानंतर आर्थिक निर्देशकात सुधारणा झाली आहे. सर्वांनाच 2023-24 मधील विकास दर आणि 2047 पर्यंत अर्थव्यवस्थेची वृद्धी बघायची आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, युरोप-अमेरिकेतील आर्थिक वृद्धीची शक्यता, यांसारख्या जागतिक पातळीवर अनेक प्रकारच्या अनिश्चिततांमुळे देशाला परकीय चलन बाजार आणि भांडवली बाजारात अस्थिरता दिसू शकते.
याच बरोबर, 'भारत यापासून अलिप्त नाही. अशा परिस्थितीत आपल्यालाही अस्थिरतेचा सामना करावा लागेल. परकीय चलन बाजार, भांडवली बाजार आणि विनिमय दरांमध्ये चढ-उतारांना सामोरे जावे लागेल. या अनिश्चिततेचा परिणाम महागाईवरही होईल. भारताला सुलभ वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), तसेच डारेक्‍ट टॅक्‍सची आवश्यकता आहे. ही अशी क्षेत्रे आहेत ज्यांवर सर्वांनीच विचार करायला हवा, असेही देबरॉय यांनी म्हटले आहे.