ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, केंद्र सरकारकडून 'एफआरपी'मध्ये वाढ

Farmer Latest News: कॅबिनेटनं ऊसाचा एपआरपी प्रति क्विंटल 5 रुपयांनी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.

नवी दिल्ली:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊसाची FRP (Fair & Remunerative Price)  प्रति क्विंटल 5 रुपयांनी वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अलीकडेच अन्न मंत्रालयानं याबाबत कॅबिनेट नोट जारी केली होती. गेल्या सीझनमध्ये केंद्र सरकारनं एफआरपी 10 रुपये प्रति क्विंटल वाढवून 285 रुपये केली होती.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 10% वसुलीच्या आधारावर उसावरील वाजवी आणि मोबदला देणारी किंमत (FRP) 290 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. ते म्हणाले की, साखरेची एफआरपी 290 प्रति क्विंटल आहे, जी 10 टक्के वसुलीवर आधारित असेल. 70 लाख टन साखरेची निर्यात होणार आहे. त्यापैकी 55 लाख टन झालीय. सध्या 7.5 टक्के ते 8 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केलं जात आहे. पुढील काही वर्षांत हे मिश्रण 20 टक्क्यांपर्यंत होणार आहे.

आज कैबिनेट बैठक में गन्ने पर दिए जाने वाले फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस(FRP) को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ है, ये 10% रिकवरी पर आधारित होगा: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल pic.twitter.com/W3409UAOms

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 25, 2021

आजच्या निर्णयानंतर भारत हा एकमेव देश असेल, जिथे ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किमतीच्या सुमारे 90-91% ऊस मिळणार आहे. इतर देशांमध्ये ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किमतीच्या 70 ते 75% ऊस मिळतो. सरकारच्या धोरणांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. उसाची एफआरपी किंमत 290 रुपये प्रति क्विंटल असल्यानं शेतकऱ्यांना खर्चाचा 87% परतावा मिळेल. 

शेतकऱ्यांना रकमेची वाट पाहावी लागणार नाही
पीयूष गोयल म्हणाले की, वर्ष 2020-21 मध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 91,000 कोटी द्यायचे होते, त्यापैकी 86,000 कोटी दिले गेलेत. केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या रकमेची वाट पाहावी लागत नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे आणि ग्राहकांचे हित जोपासलेय, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेवर दिले जातील आणि ग्राहकाला महाग साखर खरेदी करावी लागणार नाही.

FRP म्हणजे काय?
एफआरपी ही किमान किंमत आहे ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (सीएसीपी) दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. सीएसीपी उसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत सरकारला शिफारशी पाठवत. त्यावर विचार केल्यानंतर सरकार त्याची अंमलबजावणी करते. सरकार ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत एफआरपी निश्चित करते.