#GoodBye2017 : वर्षभर या घटना राहिल्या चर्चेत

पाच वर्षांपूर्वी निर्भया प्रकरण घडले. यानंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशभरातच कठोर पावले उचलली गेली. कडक कायदे केले गेले तरी आजही महिलांवरील गुन्हे कमी झालेले नाहीत.

• महिला असुरक्षितच

पाच वर्षांपूर्वी निर्भया प्रकरण घडले. यानंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशभरातच कठोर पावले उचलली गेली. कडक कायदे केले गेले तरी आजही महिलांवरील गुन्हे कमी झालेले नाहीत. त्या असुरक्षितच आहेत. देशात दर १.७ मिनिटाला महिलावरील छळाचा एक गुन्हा दाखल होतो. दर १६ मिनिटाला एक बलात्काराचा गुन्हा दाखल होतो. ४.४ मिनिटाला घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल होतो. हे सरकारी आकडे आहेत. प्लॅन इंडिया या संस्थेने तयार केलेल्या लिंगभेदावरून होणा-या गुन्ह्याबाबतच्या एका अहवालानुसार महिलांसाठी गोवा हे देशातील सर्वांत सुरक्षित राज्य आहे. त्याखालोखाल १०० टक्केसाक्षर असलेल्या केरळचा क्रमांक लागतो. सर्वांत असुरक्षित राज्यांत बिहारचा क्रमांक पहिला आहे.

तेथे ३९ टक्के मुलींचे विवाह अल्पवयीन असतानाच होतात. यातील १२ टक्के मुलींवर अल्पवयातच मातृत्व लादले जाते.गोहत्या आणि गोरक्षक या पार्श्वभूमीवर देशात महिलांना गायीपेक्षा दुय्यम ठरविले जात असल्याचे दाखवि-ण्यासाठी गायीचा मास्क घालून फोटो काढण्याचा उपक्रम राबवून सरकारचे याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न महिलांनी दिल्लीत केला.

• राम रहीम गजाआड

बलात्काराचा आरोप असलेल्या हरयानाच्या सिरसा येथील डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरुप्रीत राम रहिम सिंह याला पंचकुलातील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोषी ठरविले. २८ आॅगस्ट रोजी त्याला २० वर्षांची शिक्षा सुनावली. राम रहीमला शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी हरयाना आणि पंजाबमध्ये जाळपोळ केली होती. विशेष म्हणजे राम रहीमच्या या कृत्यात त्याला साथ देणारी त्याची कथित प्रेयसी हनीप्रीत हिलाही पोलिसांनी अटक केली आहे.

• रोहिंग्यांचा प्रश्न

रोहिंग्या मुस्लिमांचा पाकमधील दहशतवादी संघटनांशी संबंध असून त्यांच्यामुळे देशातील सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते, असे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात केंद्राने सप्टेंबरमध्ये दिले. २०१२ पासून रोहिंग्या मुस्लिम भारतात येत असून, त्यांची संख्या ४० हजारांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते.

• गौरी लंकेश यांची हत्या

ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांची ५ सप्टेंबर रोजी बंगळुरू येथे त्यांच्या राहत्या घरी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. त्या डाव्या विचारसरणीच्या बुद्धीवादी पत्रकार होत्या. यामुळे त्यांची हत्या उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी म्हणजे हिंदुत्ववाद्यानी केल्याचा आरोप होत आहे. मात्र याप्रकरणी अद्याप ठोस धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत.

• ‘पद्मावती’चा वाद

प्रसिद्ध दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांचा बहुचर्चित ‘पद्मावती’ या सिनेमात चित्तोडची राणी ‘पद्मावती’ हिची चुकीची व्यक्तिरेखा साकारल्याचा आरोप करत, रजपूत समाजाने देशभर आंदोलनाचा भडका उडवून दिला होता. परिणामी, १ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट अद्यापपर्यंत प्रदर्शित होऊ शकला नाही. या चित्रपटातील वाद संपूर्ण देशभर चिघळला गेला.

खासगी जीवन जगण्याचा हक्क
खासगी जीवनाचा हक्क हा भाग जगण्याचा हक्क आणि व्यक्तिगत जीवन जगताना स्वातंत्र्य उपभोगण्याच्या अधिकारात कलम २१(३) अंतर्गत राज्य घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचाच भाग असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने २४ आॅगस्ट २०१७ रोजी दिला. आधारसक्तीमुळे खासगी जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होत असल्याची तक्रार सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर हा निकाल
दिला.

• वादाचा ‘ताज’

जगातील सात आश्चर्यांमधील एक असलेला ताजमहाल राजकीय वादात अडकला. ताजमहाल जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण आहे. दरवर्षी ७० लाख लोक त्याला भेट देतात. उत्तर प्रदेशातील भाजपाचे आमदार संगीत सोम यांनी ताजमहाल हा भारतीय संस्कृतीवरचा एक डाग आहे. हिंंदूना संपवू पाहणाºया मुघल बादशहा शहाजहानने तो उभारला आहे, असे वक्तव्य करून वादाला तोंड फोडले. भाजपा चे खासदार विनय कटियार यांनीही ‘तेजोमहाल’ नावाचे हिंदू मंदिर पाडून त्या ठिकाणी ताजमहालची उभारणी केल्याचा आरोप करून या वादात आणखी भर घातली. उत्तर प्रदेश सरकारनेही आपल्या पर्यटन पुस्तिकेमधून ताजमहालला वगळले. यावरून योगी आदित्यनाथ सरकार विरोधकांच्या टीकेचे धनी बनले. यावरून उडालेला गदारोळ शांत करण्यासाठी आदित्यनाथ सरकारने आग्रा आणि ताजमहाल परिसराच्या विकासासाठी १५६ कोटींची योजना जाहीर केली. नव्या वर्षाच्या पर्यटन पुस्तिकेत ‘ताजमहाल’चे नाव अग्रक्रमाने असेल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे.

• तिहेरी तलाक प्रतिबंधक कायदा

तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य, बेकायदा, अवैध आणि कुराणाच्या मूळ सिद्धांताविरुद्ध असल्याचा ऐतिहासिक आणि मुस्लीम समाजावर दूरगामी परिणाम करणारा बहुमताचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आॅगस्टमध्ये दिला. घटनापीठाने तिहेरी तलाकला ६ महिन्यांसाठी बंदी आणली आणि सरकारला याबाबत कायदा करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना केली. सरकारनेही तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्याचा कायदा करण्याचा निर्णय घेऊन मत्रिमंडळात तो मंजूर केला आहे. लवकरच त्यावर संसदेची मोहोर उमटेल आणि हा कायदा अस्तित्वात येईल, अशी अपेक्षा आहे. त्या घटनापीठाचा हा निकाल म्हणजे मुस्लिम समाजातील महिलांना समानता देणारा ठरला आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले.