केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची दिवाळी; महागाई भत्त्यात ११ टक्के वाढ

देशातील एक कोटीहून अधिक कर्मचारी, पेन्शनरांना होणार फायदा

ठळक मुद्देदेशातील एक कोटीहून अधिक कर्मचारी, पेन्शनरांना होणार फायदा

नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये ११ टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचा फायदा ४८.३४ लाख केंद्रीय कर्मचारी, तसेच ६५.२६ लाख पेन्शनर व्यक्तींना होईल. त्यापायी केंद्र सरकारचे ३८ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हा निर्णय १ जुलैपासून पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने महागाई भत्ता वाढविल्यानंतर काही दिवसांनी महाराष्ट्र व इतर काही राज्ये तसाच निर्णय घेतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचाही महागाई भत्ता लवकरच वाढण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे. 

मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर आठवडभरात झालेली ही दुसरी बैठक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक त्यांच्या निवासस्थानी पार पडली. कोरोना साथीमुळे जानेवारी २०२० पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. मात्र, आता सातव्या वेतन आयोगानुसार हा महागाई भत्ता वाढवावा अशी शिफारस केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या मंडळाने (जेसीएम) केंद्र सरकारला केली. या निर्णयाने आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १७ टक्क्यांऐवजी २८ टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. कॅबिनेट सचिव हे जेसीएमचे अध्यक्ष आहेत. यात केंद्रीय कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सदस्य आहेत.

असा वाढणार महागाई भत्ता
महागाई भत्ता तीन हप्त्यांमध्ये दिला जाईल. महागाई भत्त्यात ११ टक्के वाढ केली आहे व तो मूळ वेतनाच्या (बेसिक) आधारे देण्यात येतो. 

ईपीएफओचे निवृत्त सहायक आयुक्त ए. के. शुक्ला यांनी सांगितले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याआधी १७ टक्के महागाई भत्ता मिळत होता. आता त्यात ११ टक्क्यांची वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांना आता एकूण २८ टक्के महागाई भत्ता मिळेल. ज्याचा मूळ पगार ३१५८० रुपये असेल त्याला २८ टक्क्यांप्रमाणे दर महिना ८८३४ रुपये महागाई भत्ता मिळेल. याआधीच्या १७ टक्क्यांप्रमाणे हिशेब केला, तर त्या कर्मचाऱ्याला ५३६४ रुपये इतकाच महागाई भत्ता मिळाला असता. 

७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी निकष
राज्य सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता निकष निश्चित करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या निकषांच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून सुधारित वेतनश्रेणी १ जुलै २०१२१ पासून परिणामकारक राहील. 

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षापर्यंत वाढविले
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट- ‘अ’मधील व राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा, गट ‘अ’मधील वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षापर्यंत वाढविण्यास मंत्रिमंडळ कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. 

शासनाकडून वैद्यकीय अधिकारी गट अ आणि वरिष्ठ अधिकारी (वेतनस्तर एस-२३3 : ६७७००-२०८७०० व त्यावरील) तसेच राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा गट-अ (वेतनस्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) यांचे निवृत्तीचे वय ३१ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक वर्षासाठी ६२ वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.