आधार निराधार करण्यासाठी गुगलचे प्रयत्न; केंद्र सरकारचा गंभीर आरोप

'आधार कार्ड सुरक्षित नसल्याच्या अफवा पसरवण्याचे प्रयत्न'

नवी दिल्ली: आधार कार्डबद्दलच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडियानं (यूआयडीएआय) एक धक्कादायक आरोप केला आहे. आधार कार्ड अयशस्वी ठरावं, यासाठी गुगल आणि स्मार्ट कार्ड लॉबी प्रयत्नशील असल्याचा गंभीर आरोप यूआयडीएआयनं केला. 'आधार यशस्वी झाल्यास गुगल आणि स्मार्ट कार्ड क्षेत्रातील कंपन्यांना आर्थिक फटका बसेल. त्यामुळेच आधार कार्ड आणि त्यासंबंधीची यंत्रणा अपयशी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. म्हणूनच आधार कार्ड सुरक्षित नसल्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत,' असा दावा यूआयडीएआयनं केला. 

वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी यांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर यूआयडीएआयची बाजू मांडली. 'आधार कार्डला स्मार्ट कार्डसारखं वापरलं जाऊ नये, यासाठी युरोपमधील एका कमर्शियल व्हेंचरकडून अभियान राबवलं जातं आहे. आधार कार्ड यशस्वी झाल्यास स्मार्ट कार्डला मोठा तोटा होईल. त्यांच्यासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळेच आधार कार्ड यशस्वी होऊ नये, असं गुगल आणि स्मार्ट कार्ड लॉबीला वाटतं. त्यामुळेच त्यांच्याकडून आधार कार्ड, त्याची सुरक्षितता याबद्दल आरोप केले जातात,' असं द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आधार कार्डबद्दलच्या याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. 'आधार कार्डसाठी नागरिकांकडून जी माहिती गोळा केली आहे, त्या माहितीमुळे निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो,' अशी शंका घटनापीठातील न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी उपस्थित केली. आधार कार्डचा डेटा लिक झाल्यास निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. डेटा सुरक्षेसाठी देशात कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्यानं आधार कार्डचा डेटा सुरक्षित राहिल, असं म्हणणं अवघड आहे, असंदेखील न्यायालयानं म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या या शंकेवर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी यांनी स्पष्टीकरण दिलं. 'बायोमेट्रिक डेटा कोणासोबतही शेअर केला जात नाही. ज्या व्यक्तीचं आधार कार्ड आहे, त्या व्यक्तीच्या संमतीविना त्याचा डेटा कोणालाही दिला जात नाही. डेटा लिक होऊ नये याची काळजी आम्ही घेऊ शकतो. मात्र त्याची 100% खात्री देऊ शकत नाही,' असं द्विवेदी यांनी न्यायालयाला सांगितलं.