गोपाळ गोडसेंची सुटका होते, मग राजीव गांधीच्या मारेक-यांची का नाही?

नवी दिल्ली, दि. ७ - जर 'राष्ट्रपिता' महात्मा गांधींच्या हत्येचा कट रचणा-या गोपाळ गोडसेंना जन्मठेपेच्या शिक्षेत माफी मिळून त्यांची १६ वर्षांनी तुरूंगातून सुटका होऊ शकते, तर मग तशीच माफी माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या हत्येच्या कट रचणा-यांना का मिळू शकत नाही असा धक्कादायक सवाल तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केला आहे. तामिळनाडू सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील राकेश द्विवेदी यांनी महात्मा गांधी व राजीव गांधी या दोघांच्या हत्याकांडातील मारेक-यांना दिल्या गेलेल्या शिक्षेची तुलना करत उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठही अचंबित झाले.

'महात्मा गांधींच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेले गोपाळ नारायण गोडसे यांना १९४९ साली जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. मात्र देशातील जनतेच्या मनात आदरणीय स्थान असणारे व  'राष्ट्रपिता' असणारे महात्मा गांधी यांच्या मारेक-यालाही १६ वर्षांनंतर माफी मिळाली आणि त्याची तुरूंगातून सुटका झाली, असे द्विवेदी यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांची झालेली हत्या ही देशाच्या इतिहासातील अत्यंत वाईट घटना आहे. मात्र राजीव यांच्या हत्याकांडातील दोषींनी २३ वर्षांहून अधिक काळ तुरूंगात शिक्षा भोगली आहे. मग जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आलेले ते माफीस पात्र नाहीत का? असा सवाल द्विवेदी यांनी केला. काळ बदलला आहे. हत्येचा कट रचणा-या सर्वच आरोपींची १६ वर्षांनी सुटका व्हावी असे माझे म्हणणे नाही, मात्र दोषीला मूलभूत अधिकार असतानाही त्याच्यासमोरील माफीचे दार बंद करणे योग्य ठरेल का, असा भावनिक प्रश्न द्विवेदी यांनी विचारले. 

२१ मे १९९१ साली माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची तामिळनाडूमध्ये मानवी बाँबच्या सहाय्याने हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने २६ जणांना दोषी ठरवत मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने  मुरूगन, पेरारीवलन, संथन आणि नलिनी या चौघांचीच फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी नलिनीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर केले होते. आणि गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने इतर तीन दोषींची फाशी रद्द करत त्यांना जन्मठेप सुनावली होती. मात्र त्यांच्या मारेक-यांची जन्मठेप रद्द करून त्यांची सुटका व्हावी अशी मागणी तामिळनाडू सरकारतर्फे करण्यात येत आहे.