गोसी खुर्दचे उजळणार नशीब, ७५० कोटी मंजूर; २ वर्षांत काम पूर्ण करणार, नितीन गडकरींची माहिती

नवी दिल्ली : विदर्भातील गोसी खुर्द प्रकल्प २0१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी निधीची अजिबात कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही देत केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री नितीन गडकरी यांनी दावा केला

सुरेश भटेवरा 
नवी दिल्ली : विदर्भातील गोसी खुर्द प्रकल्प २0१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी निधीची अजिबात कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही देत केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री नितीन गडकरी यांनी दावा केला की, रखडलेला हा प्रकल्प पूर्ण होईल, तेव्हा गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व नागपूर या ४ जिल्ह्यांतील २.५ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल व विदर्भातील शेतकºयांची भाग्यरेखा बदलेल.
केंद्र सरकारतर्फे शुक्रवारी गोसी खुर्द प्रकल्पासाठी १६६.६0 कोटी रुपये, तसेच नाबार्डद्वारे ५८३.३९ कोटी असे ७५0 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे गोसी खुर्दचे भाग्य चार वर्षांनी उजळले आहे. पत्रकार परिषदेत गडकरी म्हणाले की, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेनुसार महाराष्ट्र सरकारच्या झालेल्या करारानुसार गोसी खुर्दसाठी केंद्रातर्फे १0२५.१९ कोटींचे अर्थसाह्य मिळणार
आहे.
उर्वरित ८६२२.८१ कोटींची रक्कम केंद्राच्या हमीद्वारे नाबार्डकडून २0 वर्षे परतफेडीच्या कर्ज स्वरूपात महाराष्ट्राला दिली जाईल. त्याच्या ८ टक्के व्याजापैकी २ टक्के व्याज केंद्र सरकार फेडणार आहे.
जनहित याचिका, आंदोलने आदी कारणांनी प्रकल्प रखडत गेला. या प्रकल्पाची किंमत आज १८ हजार ४९४ कोटींवर पोहोचली आहे आणि मार्च २0१६ पर्यंत यापैकी ९0८७ कोटी खर्च झाले आहेत. गोसी खुर्दचे सुमारे ५५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, उरलेल्या कामांसाठी ९६४८ कोटींची गरज आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत निवड झालेल्या देशातील ९९ पैकी महाराष्ट्रात जे २६ प्रकल्प आहेत, त्यात गोसी खुर्दचा समावेश आहे. केंद्रातर्फे १0२५.१९ कोटी व केंद्राच्या हमीवर महाराष्ट्र नाबार्डतर्फे ८६२२.२१ कोटींचा निधी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापैकी केंद्र व नाबार्डचे मिळून ७५0 कोटी मंजूर केले आहेत.
>विदर्भाची भाग्यरेखा येणार प्रत्यक्षात
गोसी खुर्द प्रकल्पाच्या नियोजित ओलित क्षेत्रापैकी २५ टक्के क्षेत्र आज ओलिताखाली आले असून, ७५ टक्के काम बाकी आहे. जानेवारी २0१७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने बहुतांश जुने कंत्राटदार रद्द केले. नवे कंत्राटदार निवडण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. यातील ११00 कोटींचे कंत्राट एनबीपीसी या सरकारी कंपनीला मिळाले असून, सहकंत्राटदारांमार्फत कामाला सुरुवातही झाली आहे. त्यामुळे विदर्भाची भाग्यरेखा असलेला हा प्रकल्प लवकरच प्रत्यक्षात येईल, असा आशावाद गडकरींनी व्यक्त केला.गोसी खुर्दचा पूर्वेतिहास कथन करताना गडकरी म्हणाले की, १९८१-८२ च्या सुमारास हा प्रकल्प मंजूर झाला, त्यावेळी प्रकल्पाची किंमत होती ३७२.२२ कोटी. गोसी खुर्दला २00८-0९ साली राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळाला, तेव्हा खर्च ७७७७ कोटींवर पोहोचला. प्रकल्पाच्या उर्वरित कामासाठी ४४८५.८५ कोटींची आवश्यकता होती. केंद्राने २0१२-१३ पर्यंत प्रकल्पासाठी २९८७.९४ कोटींचे अर्थसाह्य दिले. गेल्या चार वर्षांत केंद्राने काहीच दिले नाही.