सरकारी मदत घेणाऱ्या एनजीओ, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत

सरकारतर्फे भरीव आर्थिक मदत घेणा-या गैरसरकारी संस्थांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देणे बंधनकारक असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

खुशालचंद बाहेती 
नवी दिल्ली : सरकारतर्फे भरीव आर्थिक मदत घेणा-या गैरसरकारी संस्थांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देणे बंधनकारक असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकारी मदत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष घेतली असेल तरीही अशा संस्था माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणे जनप्राधिकरण ठरतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे या संस्थांना स्वत: होऊन माहिती जाहीर करावी लागेल व जनमाहिती अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी नेमावे लागतील. माहिती आयुक्त त्यांना असे करण्यास भाग पाडू शकतात.
२०१३ मध्ये डी.ए.व्ही. कॉलेज ट्रस्ट व इतरांनी डायरेक्टर आॅफ पब्लिक ट्रस्ट विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत डी.ए.व्ही. कॉलेज ट्रस्ट व इतर शैक्षणिक संस्था या खाजगी संस्था आहेत. त्यामुळे त्या माहिती अधिकार कक्षेच्या बाहेर असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. खाजगी संस्थांना जनप्राधिकरण घोषित करणारे आदेश शासनाने दिलेले नाहीत, असेही त्यांचे म्हणणे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक गुप्ता व अनिरुद्ध बोस यांनी हे म्हणणे अमान्य केले.
माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश सार्वजनिक व शासकीय संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणणे हा आहे. जर खाजगी अशासकीय संस्था भरीव सरकारी मदत घेत असतील, तर नागरिक या संस्थेची माहिती का मागू शकत नाहीत, असा मुद्दा मांडला. आपण दिलेल्या पैशाचा या एनजीओ किंवा संस्था योग्य वापर करतात की नाही, याची माहिती मिळणे नागरिकांचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
>एनजीओ
म्हणजे काय?
एनजीओची कोणत्याही कायद्यात व्याख्या नाही. एनजीओ म्हणजे अशा संस्था ज्या कायद्याप्रमाणे स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र, याचे स्वरूप सरकारी नाही.
थोडी किंवा पूर्ण सरकारी मदत घेऊन चालणाºया संस्थाही सरकारी लोकांचा यात सहभाग न ठेवता आपले एनजीओचे स्वरूप कायम ठेवतात; पण जर त्यांना भरीव सरकारी मदत मिळत असेल, तर त्या संस्थांना माहिती अधिकार कायदा लागू आहेच.
>यापूर्वी माहिती आयुक्त आणि उच्च न्यायालयांनी अशाच प्रकारचे निर्णय एनजीओच्या बाबतीत दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता तरी सरकारी मदत घेणाºया संस्था माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्वत: होऊन माहिती जाहीर करण्याचे व जनमाहिती अधिकारी नेमण्याचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडतील, अशी अपेक्षा आहे.
- शैलेश गांधी, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त